पुणे : बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), २०१२ तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २००५ या दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी, आव्हाने याविषयी विचार विनिमय करण्यासाठी तसेच पुणे विभागातील ५ जिल्ह्यांतील यासंबंधित प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी विभागस्तरीय बैठकीचे आयोजन ३० जून रोजी करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा यांनी दिली आहे.
या दोन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणी आणि देखरेखीच्या संदर्भात पुणे विभागातील ५ जिल्ह्यातील सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा म्हणजेच बाल कल्याण समिती सदस्य, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट व विशेष बाल संरक्षण युनिट चे प्रतिनिधी जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, परीविक्षा अधिकारी, चाईल्ड लाईन व खाजगी स्वंयसेवी संस्थाचे (एनजीओ) प्रतिनिधी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक दि. ३० जून रोजी सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५ या वेळेत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीमध्ये वरील दोन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी, आव्हाने याविषयाबाबत विचार विनिमय करण्यात येणार आहे. या बैठकीत सहभागी तज्ज्ञांकडून सुचविल्या जाणाऱ्या सूचना, शिफारशी राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहेत. या शिफारशींसंदर्भात कालबद्ध पद्धतीने कारवाईचा अहवालही मागविण्यात येणार असल्याची माहिती ॲड. सुशीबेन शहा यांनी दिली.
दुपारी १२ ते २ या वेळेत कोल्हापूर, सातारा आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांचा आणि दुपारी २.३० ते ४.३० दरम्यान सांगली आणि पुणे जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
बैठकीला विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विभागीय आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे पोलीस अधीक्षक यांच्यासह आयोगाचे सदस्य आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.
अशा प्रकारे राज्यातील विभागातील सर्व जिल्ह्यांच्या संदर्भात विभागीय मुख्यालयामध्ये आगामी कालावधीत कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही ॲड. शहा यांनी दिली आहे.
