पुणे : अल्पसंख्याक संस्था, शाळा आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करणार असल्याचे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
अल्पसंख्याक संस्था, शाळा आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका व राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमार्फत गुणवत्ता वाढीसाठी तयार करण्यात आलेल्या निवडक विशेष उपक्रम पुस्तिकेच्या प्रकाशन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी, शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर आदी उपस्थित होते.
श्री. केसरकर म्हणाले, अल्पसंख्याक शाळा, संस्था यांना शासनाकडून विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत, त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा. अल्पसंख्याक शाळेमध्ये ५० टक्के पदे भरण्यास परवानगी दिली असल्याने त्यांनी भरती प्रक्रिया राबवावी. अल्पसंख्याकांच्या दोन प्रकारच्या शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत ८ वी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. बहुसंख्य अल्पसंख्यांक मुली ८ वी नंतर शाळा सोडतात. याठिकाणी ९ वी आणि १० वी चे वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात वेगवेगळ्या १० भाषेमध्ये आपण शिक्षण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन शैक्षणिक धोरणात कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात येणार असून मातृ भाषेतून शिक्षण देण्यात येणार आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाला आपण अनिवार्य करत आहोत. यामुळे विद्यार्थ्यांना चांगले ज्ञान मिळेल. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम करणे आवश्यक आहे. शासनातर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके अन्य सोयी सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. राज्यात शिक्षकांची ५० हजार पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सूरु आहे.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करावी. शाळेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शिक्षण प्रणाली अवलंबिण्यात यावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
श्री. मांढरे म्हणाले, अल्पसंख्याक संस्था, शाळा व विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्यावतीने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. शालेय शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी संबंधित योजनांची माहिती संकलित करणे आवश्यक होते. क्षेत्रिय स्तरावर अल्पसंख्याक विद्यार्थी व अल्पसंख्याक संस्था संचलित शाळा यांच्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांवर मुदतीत कार्यवाही होण्याच्यादृष्टिने कार्यपद्धतीविषयी संदिग्धता राहू नये यासाठी सर्व कायदेशीर तरतुदी, महत्वाचे शासन निर्णय, शासन परिपत्रके व न्यायालयीन आदेश यावर आधारित व गुणवत्ता वाढीसाठी निवडक विशेष उपक्रमावर पुस्तीका तयार करण्यात आल्या आहेत. याचा अल्पसंख्याक विद्यार्थी, संस्था यांना लाभ होईल.
यावेळी मंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते प्रशासन व अल्पसंख्याक संस्था, शाळा आणि विद्यार्थी यांच्यासाठीची मार्गदर्शक पुस्तिका व राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमार्फत गुणवत्ता वाढीसाठी निवडक विशेष उपक्रम पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात येऊन पुस्तीका निर्मिती करण्यामध्ये योगदान देणाऱ्या संस्था व व्यक्तिंचा सत्कार करण्यात आला.
