मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासकीय योजनेंतर्गत तात्काळ मदत उपलब्ध करुन देऊन दिलासा देणे हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रथम प्राधान्यक्रम काम आहे. याअंतर्गत मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या कुटुंबियांच्या प्रकरणांची प्राथम्याने चौकशी करुन विस्तृत अहवाल लवकरात लवकर शासनास सादर करावा. तसेच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय प्रबोधिनी येथे आज आयोजित बैठकीत मिशनच्या अध्यक्षा डॉ. पाण्डेय यांनी वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा व केलेल्या विविध उपाययोजनांचा जिल्हाधिकारी डॉ. राहुल कर्डिले यांच्याकडून आढावा घेतला.
वर्धा जिल्ह्यात माहे जानेवारी ते ऑगस्ट 2023 पर्यंत एकूण 65 शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून त्यापैकी 28 शेतकरी आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. तर 34 प्रकरणे नियमात बसत नसल्याने मदतीसाठी अपात्र ठरली आहेत. तसेच तीन प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या 28 आत्महत्यांपैकी 12 प्रकरणांत आत्महत्याग्रसत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यात आली असून शासनाकडून निधी प्राप्त होताच उर्वरित प्रकरणात मदत देण्यात येईल, अशी माहिती वर्धेचे जिल्हाधिकारी डॉ. कर्डिले यांनी दिली.
जिल्हा प्रशासनाव्दारे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांच्या घरी जाऊन कुटुंबातील सदस्यांची सांत्वनपर भेटी घेतल्या आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी गठित समितीच्या नियमित बैठका घेण्यात येतात. शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत तसेच स्वयंसेवी संस्थांकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आवश्यक ती मदत तात्काळ देण्यात येते. तसेच जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे, अशीही माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. कर्डिले यांनी यावेळी दिली.
