पीएम जनमन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियोजन करा-मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण

पुणे : केंद्र शासनाने आदिवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी ‘पीएम जनमन योजना’ सुरू केली असून जिल्ह्यातील सात तालुक्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या सातही तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियोजन करावे आणि जनजागृतीवर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी कडू, उपजिल्हाधिकारी रोहिणी आखाडे, खेड, जुन्नर, आंबेगाव आणि भोरचे उपविभागीय अधिकारी, संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

श्री.चव्हाण म्हणाले, पीएम जनमन योजनेसाठी असुरक्षित आदिवासींचा गट हा लक्ष्य घटक आहे. पुणे जिल्ह्यात कातकरी समाजाला समोर ठेवून योजना राबवायच्या आहेत. योजनेअंतर्गत जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, वेल्हा आणि भोर या तालुक्यांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी करून घ्यावी. १५ जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री श्री.मोदी या गावातील आदिवासी बांधवांशी संवाद साधणार आहे.

लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत, उज्वला योजना, हर घर नल आदी योजनांचा लाभ द्यावयाचा आहे. त्यांच्याकडे शिधापित्रका नसल्यास ती देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. लाभार्थ्याला सर्व योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न या अभियानात करायचा आहे. आदिवासी वाड्या-वस्त्यांवर जावून अपेक्षित पूर्वतयारी करावी, असे निर्देश त्यांनी केले.

श्रीमती कदम म्हणाल्या, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. योजनेची माहिती देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आदिवासी वस्तीच्या ठिकाणी पोहोचणे गरजेचे आहे. आधार, मतदार ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि रहिवासी दाखला देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी मोहिमस्तरावर काम करावे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी गावपातळीवर आवश्यक सूक्ष्म नियोजन करावे. आदिवासी बांधवांना सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी मोहिमेअंतर्गत आवश्यक पूर्वतयारी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

श्रीमती आखाडे म्हणाल्या, पुढील दोन दिवसात लाभार्थ्याकडे योजनेचा लाभ देण्यासाठी कोणती कागदपत्रे नाहीत याची माहिती घेण्यात यावी. तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ देण्यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत सर्वांची आधार नोंदणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यासाठी जन्म दाखला नसल्यास राजपत्रित अधिकारी किंवा सरपंचाने स्वाक्षांकीत केलेले प्रमाणपत्र जन्माचा आणि रहिवासी दाखला म्हणून घेण्यात यावे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबिरे घ्यावीत, असे त्यांनी सांगितले.

See also  म.न.पा. नोकरभरतीमध्ये माजी सैनिकांवरील अन्याय दूर करावा : माजी आमदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांची मागणी.

श्रीमती कडू म्हणाल्या, सात तालुक्यातील २२६ गावात ही योजना राबवायची आहे. आदिवासी बांधवांना योजनेची माहिती होण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. छायाचित्रकार घेऊन आवश्यक दाखल्यांसाठी छायाचित्रे घेण्यात यावी. आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका नसलेल्या अपेक्षित लाभार्थ्यांची माहिती घेण्यासाठी विविध पथके तयार करण्यात यावी. पुढील तीन वर्षात या गावांमध्ये विविध सुविधा निर्माण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.