पुणे : पुणे येथे झालेल्या एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोमध्ये पहिल्याच दिवशी राज्यशासन आणि मॅक्स एरोस्पेस, एसबीएल एनर्जी, म्युनिशन इंडिया लिमिटेड आणि निबे लिमिटेड यांच्यात तीन सामंजस्य करार झालेत. या करारामुळे राज्यात १ हजार ३५८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मुख्य म्हणजे दोन कंपन्या नागपूरमध्ये तर दोन कंपन्या पुण्यात गुंतवणूक करणार असून भविष्यात राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
मॅक्स एरोस्पेस आणि एव्हिएशन प्रा. लिमिटेड ही एक विमानचालन अभियांत्रिकी कंपनी आहे, जी लष्करी विमानांतील सुधारणा, उन्नतीकरण आणि देखभाल संबधी काम करते.
नागपुरातील उत्पादन सुविधा विकसित करण्यासाठी राज्यशासन आणि मॅक्स एरोस्पेस यांच्यात 558 कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार झाला. असॉल्ट रायफल्स, कार्बाइन्स, मशीन गन, ऑटोमॅटिक पिस्तूल, ग्रेनेड्स, एअर लाँच गाईड बॉम्ब (प्रिसिजन म्युनिशन्स) आणि दारुगोळा निर्मितीसाठी ही पहिली गुंतवणूक असून राज्यातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी मोठी घडामोड आहे.
एसबीएल एनर्जी लिमिटेड ही भारतातील खाण/औद्योगिक स्फोटके उत्पादकांपैकी एक प्रमुख कंपनी आहे. औद्योगिक आणि संरक्षण उद्देशांसाठी स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी या कंपनीसोबत ५०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. एसबीएल एनर्जी लि.आपला विस्तार करणार असून पुढील उत्पादन सुविधा नागपूरमध्ये स्थापन करणार आहे. हा सामंजस्य करार राज्यातील खाण आणि संरक्षण या दोन्ही क्षेत्रांच्या वाढीचे द्योतक आहे, कारण स्फोटकांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रस्तावित गुंतवणूक विदर्भात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि स्फोटक निर्मिती क्षेत्रात दुर्मिळ कौशल्य विकासासाठी सज्ज आहे.
म्युनिशन इंडिया लिमिटेड ही पुणेस्थित मुख्यालय असलेली कंपनी केंद्र सरकारच्या मालकीची संरक्षण कंपनी आहे. लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि निमलष्करी दलांसाठी सर्वसमावेशक दारुगोळा आणि स्फोटकांचे उत्पादन, चाचणी, संशोधन, विकास आणि विपणनामध्ये गुंतलेली ही भारतातील सर्वात मोठी उत्पादक आणि बाजारपेठेतील अग्रणी कंपनी आहे. निर्यातीच्या उद्देशाने 120 mm, 125 mm आणि 155 mm दारुगोळा उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी म्युनिशन इंडिया लिमिटेड आणि निबे लिमिटेड या कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या उत्पादन सुविधेमुळे उच्च कुशल रोजगार निर्माण होईल आणि 300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक पुण्यात होईल. राज्यातील संरक्षण परिसंस्था मजबूत करण्यासोबतच, ही भागीदारी भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत व्हिजनला साकार करण्यास मदत करेल. शिवाय, ही गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने पूर्ण पाठिंबा देण्याची ग्वाही दिली.
एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील राज्याच्या वाढत्या सामर्थ्याचा पुरावा म्हणजे पहिल्याच दिवशी झालेली ही गुंतवणूक आहे. 2018 मध्ये नूतनीकरण केलेल्या एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. या धोरणाने राज्याला एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात अग्रेसर बनण्यास सक्षम केले असून देशाच्या संरक्षण उत्पादनात 20 टक्के आणि निर्यातीत 16 टक्के योगदानही दिले आहे.
राज्य शासनाचा उद्योग विभाग महाराष्ट्रातील या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी लवकरच नवीन एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरण जाहीर करणार आहे. तसेच, 500 कोटी रुपयांचा संरक्षण उपक्रम निधी (डिफेन्स व्हेंचर फंड) असलेले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या क्षेत्रातील 15 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सना या उपक्रमातून निधी दिला असून यापैकी काही स्टार्टअप्सने आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवली आहे. नवीन धोरणामध्ये हा निधी आणखी वाढवला जाईल.
