नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : ज्ञानराधा मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या विरोधात अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांच्या आणि शेतकरी सभासदांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून या तक्रारींची गंभीर दखल केंद्र सरकारने लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्देश दिले आहेत.
‘ज्ञानराधा’मुळे शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, छोटे व्यापारी असे ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदार अडचणीत आहेत. याबाबत तक्रारींची संख्या मोठी असल्याने यावर केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांनी नवी दिल्ली येथे तातडीच्या बैठका घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. या बैठकीस आमदार नारायण कुचे, आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासह केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होती.
याबाबत केंद्रीय मंत्री मोहोळ म्हणाले, ‘MSCS कायदा 2002 च्या कलम 86 अंतर्गत सोसायटी बंद करण्याची नोटीस सदर सोसायटीला 15 दिवसांच्या आत आक्षेप असल्यास सादर करण्यासाठी देण्यात येत आहे. अधिनियमाच्या कलम 89 अंतर्गत या प्रकरणात एका लिक्विडेटरची नियुक्ती अधिनियमाच्या नियम 28 आणि 29 नुसार सोसायटीच्या दायित्वांचे वितरण करण्यासाठी केली जाईल’.
‘प्रस्तुत लिक्विडेटर सोसायटीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करेल आणि मालमत्तांच्या उपलब्धतेनुसार सोसायटीच्या सदस्यांना/ठेवीदारांना टप्प्याटप्प्याने त्यांची रक्कम परत करेल. यामुळे समाजातील गरीब सभासद आणि शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होण्यास आणि त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे परत मिळण्यास मदत होईल’, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले.
