पुणे | पुणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक मदतीवर चालणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) मध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा पदोन्नती व नियुक्त्या करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी व माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. या सर्व निर्णयांना तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. (IAS) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पीएमपीएमएल ही संस्था पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए यांच्या निधीवर चालते. संस्थेच्या मालकीच्या ६९० बसेसपैकी केवळ ४५० ते ४७५ बसेसच रस्त्यावर धावत असून सरासरी २०० बसेस बंद अवस्थेत असल्याकडेही निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
आचारसंहितेत थेट आदेश – संशय वाढला
३० जानेवारी २०२६ रोजी, निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाच, पीएमपीएमएल व्यवस्थापनाने अनेक पदोन्नती व नियुक्त्यांचे आदेश काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामध्ये –
१३ निलंबित कर्मचाऱ्यांना कोणतीही कार्यपद्धती न पाळता पुन्हा सेवेत घेण्यात आले.
२६ स्टँड मॅनेजर पदांवर नव्याने नियुक्त्या करून प्रत्येकी ३५ हजार रुपये बेसिक वेतन मंजूर.
१९८ कंडक्टर व इतर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना थेट क्लार्क पदावर पदोन्नती.
एका कर्मचाऱ्याला एकाच दिवशी क्लार्क व त्यानंतर जनसंपर्क अधिकारी पदावर बढती.
कायम कंडक्टर, क्लिनर, शिपाई, झाडूवाला व चालक यांना क्लार्क पदावर बढती.
क्लिनर म्हणून कार्यरत असलेल्या ८ कर्मचाऱ्यांना सीनियर फोरमन पदावर पदोन्नती देऊन बेसिक वेतनात सुमारे १२,९०० रुपयांची वाढ.
जनसंपर्क अधिकारी पदावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन एका दिवसात २६,४०० वरून ३५,४०० रुपये.
लॉ पदवीची खातरजमा न करता कामगार कल्याण अधिकारी पदावर नियुक्ती.
डेप्युटी चीफ मॅनेजर पदावर पदोन्नती देऊन बेसिक वेतन थेट ५६,९०० वरून १,३२,३०० रुपये.
संगणक प्रोग्रामर पदावर कंडक्टर प्रवर्गातील कर्मचाऱ्याची नियुक्ती.
‘पुणेकर बसची वाट पाहतात, पीएमपीएमएल स्वतःची वाट लावतं’
“पुणेकर नागरिक खिशातून पैसे देऊन बसची वाट पाहतात, तर पीएमपीएमएल प्रशासन संस्थेची अशी अवस्था करत आहे, हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे,” अशी तीव्र टीका निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या वृत्तपत्रातील प्रतिक्रियांवरून त्यांना या प्रकारांची माहितीच नसल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
सर्व आदेशांना स्थगिती देण्याची मागणी
अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांच्याकडे सर्व संबंधित कागदपत्रे मागवून या सर्व बेकायदा निर्णयांना तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.या निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय राज्यमंत्री व खासदार मुरलीधर मोहोळ, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अप्पर मुख्य सचिव (नगरविकास), तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पीएमआरडीए आयुक्तांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
