पुणे : राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा मोठ्या घोषणांचा पाऊस.मेट्रोचा विस्तार, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग… जणू विकास म्हणजे फक्त काँक्रीटचे प्रकल्प;पण वास्तव वेगळंच आहे.
पुणे शहर दिवसेंदिवस विस्तारत आहे, समाविष्ट गावांची संख्या वाढत आहे, लोकसंख्या प्रचंड वेगाने फुगत आहे आणि त्याच वेगाने पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था उघडी पडत आहे.
केवळ वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी भुयारी मार्ग, फ्लायओव्हर उभारणे म्हणजे विकास नाही.
पाण्यासाठी टँकर, आरोग्य सुविधा तोकडी, आणि झोपडपट्ट्यांचा वाढता पसारा हेच जर शहराचं वास्तव असेल तर अर्थसंकल्पातील आकडे फक्त कागदावरच चमकतात.शहरच काय समाविष्ट गावांतील नागरिकांना आजही दर्जेदार पाणी, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. २३ गावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.त्या भागासाठी काहीच नाही.विशेष म्हणजे पुणे शहर भाजपने वचननाम्यात दिलेल्या ३० वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाची वार्षिक आरोग्य तपासणी मोफत करण्याच्या घोषणेवर या अर्थसंकल्पात काहीच नाही.सर्वसामान्य पुणेकरांचे स्वतःच्या, हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यास प्राधान्य हेही वचननाम्यात मांडले होते.त्यानुसार उपनगरांमध्ये महापालिकेच्या जागेवर घरे बांधली जाणार असल्याने अत्यल्प दरात ती पुणेकरांना उपलब्ध होतील. शिवाय, या घरांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एकूण अडीच लाख रुपये अनुदानदेखील मिळेल.त्या आश्वासनाचे काय? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या तरुणाईच्या भवितव्यासाठी पुणे शहरातील उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने औद्योगिक व्यापारी-वाणिज्यिक घडामोडींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरात औद्योगिक केंद्रे, कन्व्हेन्शन सेंटर, एक्झिबिशन हॉल, बिझनेस पार्क्स विकसित करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक उलाढाल वाढविण्यासाठी महापालिका उद्योजक-व्यावसायिकांना अनुकूल उद्योगस्नेही धोरण अवलंबेल. देश-विदेशातील कंपन्यांना आणि पुणेकरांना ‘स्मार्ट, फास्ट अँड ट्रान्स्परंट’ अर्थात चतुर, गतिमान आणि पारदर्शक असे उत्तरदायित्व असणारे प्रशासन देण्याची जबाबदारी भाजपाच्या वचननाम्यात होती. पण या आश्वासनाला अर्थसंकल्पामध्ये थारा नाही.परिणामी तरुणाईचा भ्रमनिरास झाला आहे.त्यामुळे लोकसंख्या वाढत आहे, पण नियोजन मात्र अजूनही कासवाच्या गतीने आहे.
मोठे प्रकल्प दाखवून विकासाची जाहिरात करणे सोपं आहे.पण झोपडपट्टीमुक्त शहर, समतोल नागरी सुविधा आणि सर्वसमावेशक नियोजन यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र दिसत नाही.त्यामुळे आजच्या या अर्थसंकल्पानंतर एकच प्रश्न उरतो
पुण्याचा खरा विकास होतोय की फक्त प्रकल्पांच्या फलकांवर विकास लिहिला जातोय? अशी प्रतिक्रिया श्रीकांत वि.पाटील अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पुणे शहर यांनी बजेटवर बोलताना दिली आहे.
