पुणे, दि. ९ जून : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या ‘युझर चार्जेस’च्या निर्णयाला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
व्यापारी संघटना आणि बाजार समितीच्या प्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मंत्र्यांनी पुणे बाजार समितीच्या युझर चार्जेसच्या निर्णयावर तत्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून समितीने १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आणि सचिव यांच्यासह दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधी असतील. ही समिती पुढील १५ दिवसांत बैठक घेऊन आपला अहवाल व शिफारसी राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.
दरम्यान, बैठकीत राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विषयांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत पणन संचालक, मुंबई बाजार समितीचे सहसचिव आणि सहा व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या प्रश्नांसाठी आणखी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पणन संचालकांसह महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने सुचविलेले सात सदस्य आणि बाजार समिती विषयातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल.
बैठकीला पणन संचालक शरद झरे, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, CAMIT चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेअरमन दीपेन अग्रवाल, GROMA चे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, उपाध्यक्ष अमृत जैन, FAM चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
युझर चार्जेसच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने व्यापारी वर्गाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्या आणि व्यापारी यांच्यातील वादावर सकारात्मक तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
