पुणे : शिवाजीनगर येथील वीर चाफेकर सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित या संस्थेच्या कारभारात निर्माण झालेल्या प्रशासकीय पोकळीच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासंदर्भात उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर (१) यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७७ अ अन्वये नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
उपनिबंधक कार्यालयाने २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही नोटीस जारी केली आहे. सभासद यशवंत दगडू मारणे व इतर सभासदांनी संस्थेच्या कारभाराबाबत केलेल्या तक्रारी आणि अर्जांच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद आहे.
संचालक मंडळाची मुदत संपूनही निवडणूक नाही
नोटीसमधील माहितीनुसार, संस्थेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक सप्टेंबर २०२१ मध्ये झाली होती. मात्र, संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतरही नवीन निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यातच काही संचालकांनी राजीनामे दिले असून, दोन संचालकांचे निधन झाले आहे. त्यामुळे संस्थेच्या संचालक मंडळाचे संख्याबळ आणि कामकाजावर परिणाम झाला आहे. संस्थेचे संचालक सुनील खाटेर व घनश्याम बिघोणे यांनी राजीनामे दिले असून, पंढरीनाथ कदम व जनाबाई मोरे यांचे निधन झाले आहे. तसेच यशवंत मारणे, देवराम दाभाडे, महेंद्र मारणे, फरीदभाई शेख, सयाजी साळुंके, विठ्ठल दारवटकर आणि शशिकांत गावडे यांनीही संचालकपदाचे राजीनामे दिल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
पुनर्विकासाच्या ठरावावरून वाद
संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आल्याचे अर्जदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. संस्थेच्या उपाध्यक्षांनी दोन संचालकांची दिशाभूल करून ही सभा बोलावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच केवळ पाच संचालकांच्या उपस्थितीत संस्थेच्या पुनर्विकासाबाबत आणि एसआरए योजना राबविण्याबाबत ठराव मंजूर करण्याचे नियोजन असल्याचा आक्षेप अर्जदारांनी घेतला आहे. सदर सभेत प्रस्तावित ठराव बेकायदेशीर ठरविण्यात यावेत किंवा सभा अनधिकृत ठरवून रद्द करण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणीही अर्जदारांनी केली आहे.
संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी विधिग्राह्य व्यवस्थापक समिती अस्तित्वात नसल्याचे उपनिबंधक कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच नवीन व्यवस्थापन समिती गठित करण्यासाठी आवश्यक निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने संस्थेच्या कारभारात प्रशासकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदींनुसार संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी किंवा प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
५ नोव्हेंबरला सुनावणी; सभासदांना हरकती नोंदविण्याची संधी
प्रस्तावित नियुक्तीबाबत कोणाला आक्षेप किंवा हरकत असल्यास त्यांनी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर (१), गुलटेकडी मार्केट यार्ड, पुणे येथील कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडावे, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे. संचालक मंडळाची गणपूर्ती होत असल्याचा दावा असल्यास त्यासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे सुनावणीदरम्यान सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. निर्धारित वेळेत अनुपस्थित राहिल्यास किंवा सादर केलेल्या हरकती समाधानकारक नसल्यास प्रस्तावित कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, प्रस्तावित प्रशासकीय समितीवर काम करण्यास इच्छुक सभासदांनी सभासदत्वाचा पुरावा, थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार आवश्यक प्रतिज्ञापत्रे आणि संमतीपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. संस्थेच्या नोटीस बोर्डावर सदर नोटीस प्रसिद्ध करून त्याबाबतचा पंचनामा उपनिबंधक कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देशही चेअरमन व सेक्रेटरी यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत कोणत्या हरकती मांडल्या जातात आणि उपनिबंधक कार्यालय यावर काय निर्णय घेते, याकडे संस्थेच्या सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
