भारत मंडपमला झटपट मंजुरी, शिवसृष्टी अद्याप रखडली; अमोल बालवडकरांचा महापालिकेवर जोरदार हल्ला

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बाळवडकर यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत टीका करत शहरातील विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काही निवडक प्रकल्पांना गती देत झटपट मंजुरी दिली जात असताना, इतर महत्त्वाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना त्यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्यावर थेट निशाणा साधत भारत मंडपम प्रकल्पाला मिळालेल्या प्राधान्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचवेळी दीर्घकाळापासून रखडलेल्या शिवसृष्टी प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना त्यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्यावर थेट निशाणा साधत भारत मंडपम प्रकल्पाला मिळालेल्या प्राधान्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचवेळी दीर्घकाळापासून रखडलेल्या शिवसृष्टी प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.छत्रपती शिवाजी महाराज यांना समर्पित असलेला शिवसृष्टी प्रकल्प दरवर्षी अर्थसंकल्पात स्थान मिळवतो, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी पुढे सरकत नसल्याचे बाळवडकर यांनी नमूद केले. जमिनीचे संपादन, आराखडा अंतिम करणे यांसारखी प्राथमिक टप्प्यातील कामेसुद्धा पूर्ण झालेली नाहीत, ही बाब त्यांनी विशेषत्वाने अधोरेखित केली.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांना समर्पित असलेला शिवसृष्टी प्रकल्प दरवर्षी अर्थसंकल्पात स्थान मिळवतो, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी पुढे सरकत नसल्याचे बाळवडकर यांनी नमूद केले. जमिनीचे संपादन, आराखडा अंतिम करणे यांसारखी प्राथमिक टप्प्यातील कामेसुद्धा पूर्ण झालेली नाहीत, ही बाब त्यांनी विशेषत्वाने अधोरेखित केली.“आपल्या राष्ट्रीय नायक छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठीचा प्रकल्प मंजूर असूनही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. आजपर्यंत जमीन निश्चित किंवा संपादित झालेली नाही. मात्र भारत मंडपमसारख्या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी दिली जाते. हे कोणाला फायदा करून देण्यासाठी केले जात आहे का? प्राधान्यक्रम स्पष्ट झाले पाहिजेत आणि नागरिकांची दिशाभूल होऊ नये,” असे अमोल बाळवडकर म्हणाले.

“आपल्या राष्ट्रीय नायक छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठीचा प्रकल्प मंजूर असूनही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. आजपर्यंत जमीन निश्चित किंवा संपादित झालेली नाही. मात्र भारत मंडपमसारख्या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी दिली जाते. हे कोणाला फायदा करून देण्यासाठी केले जात आहे का? प्राधान्यक्रम स्पष्ट झाले पाहिजेत आणि नागरिकांची दिशाभूल होऊ नये,” असे नगरसेवक अमोल बालवडकर म्हणाले.

See also  समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी एक हजार कोटींचा निधी द्यावा:हवेली तालुका नागरी समीतीची मागणी

शहरात वाढत्या बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सकाळी सात ते रात्री नऊ या कालावधीत बांधकामांना परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असून धूळ, आवाज आणि हवेतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केवळ नियम जाहीर करून न थांबता त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.बाणेर-बालेवाडी परिसराचा उल्लेख करत त्यांनी तेथील अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे सांगितले. रस्त्यांची दुरवस्था, वारंवार उकरकामे, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळे नागरिक त्रस्त असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असताना मूलभूत सोयीसुविधांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

बाणेर-बालेवाडी परिसराचा उल्लेख करत त्यांनी तेथील अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे सांगितले. रस्त्यांची दुरवस्था, वारंवार उकरकामे, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळे नागरिक त्रस्त असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असताना मूलभूत सोयीसुविधांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होत नसल्याचे सांगत त्यांनी बांधकामांवर कडक नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, उघड्यावर टाकला जाणारा कचरा, तसेच सार्वजनिक ठिकाणांची अस्वच्छता ही समस्या अद्याप कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. पादचारी मार्गांवरील अतिक्रमण, असुरक्षित रस्ते आणि वाढती वाहतूक कोंडी यामुळे शहरातील जीवनमान खालावत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

“नागरिक मेट्रोने प्रवास करत असताना खाली पाहिल्यावर कचरा, खड्डे आणि वाहतूक कोंडी दिसत असेल तर विकासाचा काय उपयोग? पादचारी मार्ग मोकळे करणे, वाहतूक सुरळीत करणे आणि शहर स्वच्छ ठेवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे,” असेही ते म्हणाले.