मराठा आरक्षणाला अनुकूल असलेले २ ठराव सर्वपक्षीय खासदारांच्या बैठकीत एकमताने संमत
नवी दिल्ली : आज दिनांक १८ डिसेंबर २०२३ रोजी नवी दिल्ली मधील नवीन महाराष्ट्र सदन येथे छत्रपती संभाजीराजे यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सर्वपक्षीय २३ खासदारांची उपस्थिती होती.
मागील अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षण मिळावे यासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहे. २०१६ मध्ये तब्बल ५८ मोर्चे मराठा समाजाने काढले होते, त्या पूर्वी देखील मराठा समाजाने अनेक मोठी आंदोलने केली होती. मी स्वतः मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जनजागृती करण्यासाठी राज्यभर अनेक दौरे व आंदोलने केली होती. मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेवून २ वेळा महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण जाहीर केले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले नाही. आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर मराठा समाज आंदोलन करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील अतिशय प्रामाणिकपणे आमरण उपोषण केले. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळत असताना या मध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नये यासाठी मी स्वतः राज्य मागासवर्ग आयोग तसेच केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. देशातील अनेक कायदेतज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी चर्चा करून कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आरक्षण कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न आम्ही करतोय. मात्र कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी संसदेत देखील याबाबत आग्रही व अभ्यासपूर्ण मांडणी करणे आवश्यक असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक आयोजित केल्याचे मत संभाजीराजे यांनी व्यक्त केले.
या बैठकीत संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. तसेच या मुद्द्यांना घेवून मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्रित येवून संसदेत आग्रही भूमिका मांडावी असे आवाहन देखील केले.
संभाजीराजे यांनी प्रामुख्याने मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी मागास ठरवणे गरजेचे आहे व हे ठरविण्यासाठी शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात १०० पैकी किती असे प्रमाण न तपासता खुल्या प्रवर्गातील ४८ पैकी किती ? असा प्रमाण तपासले गेल्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले नव्हते असे सांगताना पुढील काळात मागास ठरविण्याचा फॉर्म्युला १०० पैकी किती ? असा असावा असे मत व्यक्त केले तसेच अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठी १९९२ चे निकष सध्याच्या परिस्थितीत लागू होऊ शकत नसल्यामुळे हे निकष बदलण्यात यावे अशी मागणी करताना खासदारांनी हा विषय संसदेत मांडावा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पर्यंत या विषयी नेण्यात यावा अशी मागणी केली.
या बैठकीत उपस्थित सर्वच खासदारांनी एकमुखाने या बैठकीत संभाजीराजे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला तसेच मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे अशी भूमिका स्पष्ट केली.
बैठकीच्या शेवटी संभाजीराजे यांनी केलेल्या मागण्यांचे ठराव एकमताने समंत करण्यात आले.
या बैठकीला छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपती उदयनराजे यांच्यासह केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री डॉ.भारती पवार, खा.प्रफुल पटेल, खा.गजानन किर्तीकर, खा.श्रीकांत शिंदे, खा.हेमंत गोडसे, खा.राहुल शेवाळे, खा.संजय मंडलिक, खा.धैर्यशील माने, खा.धनंजय महाडिक, खा.भावना गवळी, खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, खा.ओमराजे निंबाळकर, खा.प्रतापराव जाधव, खा.कपिल पाटील, खा.प्रताप पाटील चिखलीकर, खा.कृपाल तुमाने, खा.उन्मेष पाटील, खा.सदाशिव लोखंडे आदींची उपस्थिती होती.
या बैठकीकरिता स्वराज्य सरचिटणीस डॉ. धनंजय जाधव, राजेंद्र कोंढरे, अंकुश कदम, माधव देवसरकर, विनोद साबळे, रघुनाथ चित्रे, प्रशांत पाटणे, केशव गोसावी, राहूल शिंदे, महादेव तळेकर, डॉ. रुपेश नाठे, महेश गवळी, ज्ञानेश्वर थोरात, विलास पवार, विनोद परांडे, आबा कापसे, उमेश जुनगुरे, मयूर धूमाळ, निखील काची यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
खासदारांच्या बैठकीत एकमताने संमत करण्यात आलेले ठराव :
१) मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याने या समाजाचे लोकसंख्येच्या तुलनेत शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये अपुरे प्रमाण असल्याचा अहवाल न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने दिलेला होता.
या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजास शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण दिलेले होते. मात्र या आरक्षणास मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शिक्षणातील व नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजत असताना १०० पैकी न मोजता ते खुल्या प्रवर्गातील ४८ पैकी मोजले. यामुळे मराठा समाजाची टक्केवारी जास्त दिसून आली. म्हणजेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व पुरेसे असल्याचा मा. न्यायालयाचा समज झाला.
टक्केवारी मोजण्याची ही पद्धत चुकीची असून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व ४८ पैकी न मोजता १०० पैकी मोजावे.
२) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार एखाद्या राज्यात एखाद्या समाजाला आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. जर ही मर्यादा ओलांडायची
असल्यास तो समाज अपवादात्मक परिस्थितीत असल्याचे सिद्ध करावे लागते. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष हे १९९२ च्या काळातील असून तशी परिस्थिती आता देशभरात कुठेच दिसून येणार नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थिती नुसार अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष हे ठरविण्यात यावेत.
