पुणे :- महाराष्ट्र पोलीस दलातील कर्मचारी – अधिकारी सेवेत असताना दिवस-रात्र जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावतात. पोलीस अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अनेक विविध आजारांनी ग्रासले जातात. अशावेळी दर महिन्याला लागणाऱ्या औषधांचा खर्च काही हजारो रुपयांचा आहे. सेवानिवृत्त पोलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी होणारा औषधांचा खर्च अजिबात परवडणारा नाही. पोलिसांना लागणारी औषधे राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने द्यावीत, अशी मागणी पुणे निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मा. सहा पोलीस आयुक्त तथा ग्रँड पृथ्वी मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष मिलिंद गायकवाड यांनी केली.
यावेळी रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण, मा. सहा. पोलीस आयुक्त संगीता पाटील, मा. सहा. पोलीस आयुक्त जान महंमद पठाण, रुग्ण हक्क परिषदेचे पुणे शहर अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, ग्रँड पृथ्वी मेडिकल फाउंडेशनचे संचालक राजाभाऊ कदम, अपर्णा मारणे साठ्ये यावेळी प्रमुख उपस्थित होते.
रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यावेळी म्हणाले की, कोविडच्या काळात राज्य सरकारचे सन 2020-21 यावर्षी औषध खरेदीचे बजेट दोन हजार कोटी रुपये होते. यंदाच्या वर्षी राज्य सरकारच्या औषध खरेदीचे बजेट 695 कोटी रुपयांचे आहे. तब्बल 695 कोटी रुपयांची औषधे राज्य सरकार दरवर्षी खरेदी करते तरीही हजारोंच्या संख्येने खाजगी मेडिकल दुकाने दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा व्यवसाय करतात. राज्य सरकारने खरेदी केलेली औषध जातात कुठे? असा सवाल उपस्थित करतानाच निवृत्त पोलिसांना केवळ 20 कोटी रुपयांची दरवर्षाला औषध दिली तरीसुद्धा संबंधित गंभीर प्रश्न तात्काळ मार्गी लागेल.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि तात्काळ औषधांच्या मागणीप्रमाणे निवृत्त पोलिसांना औषधांचा पुरवठा करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.
