पुणे, दि. ११ :- पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने आपल्या स्थापनेपासून (१४ मार्च १९७३ ते ३१ डिसेंबर १९८३ या कालावधीत) ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्राधिकरणाकरिता संपादित केल्या होत्या, अशा संपादित जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या (११ मार्च) बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड प्राधिकारण क्षेत्रातील नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन जमीन परताव्यासाठी पाठपुरावा केला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विकास प्राधिकरणामार्फत जमीन मालकाना परत करावयाची ६.२५ टक्के विकसित जमीन शक्य असल्यास ज्या गावातील जमीन संपादित केली असेल तेथे देण्यात येईल. त्या गावात तेवढी जमीन उपलब्ध नसेल तर दुसऱ्या गावात उपलब्धतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे. सन १९७२ ते १९८३ या कालावधित संपादित क्षेत्राच्या जमिनीचा मोबदला ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे, त्यांना या निर्णयानुसार ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा करण्यापूर्वी त्यांनी तेवढ्या प्रमाणात जमीन मोबदला रक्कम सव्याज (व्याजाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालय ठरवेल त्याप्रमाणे, ज्या तारखेपासून मोबदला घेतला असेल त्या तारखेपासून अशा ६.२५ टक्के जमिनीचा ताबा घेण्याच्या तारखेच्या मुदतीपर्यंत) प्राधिकरणाला परत करावी लागणार आहे.
अशा जमिनीचा परतावा करताना सदर भूखंडाकरिता मंजूर असलेला २ चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तक्ता क्र. ६ जी मध्ये २ चटई क्षेत्र निर्देशांक हा पूर्णपणे मोफत नाही. यामध्ये मूळ १.१० चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामुल्य अनुज्ञेय आहे. त्यापुढील ०.५० व ०.४० चटई क्षेत्र निर्देशांक हे अनुक्रमे प्रिमियम व टिडीआर स्वरूपात सशुल्क देण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणी २ चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य द्यावयाचा असल्याने त्यासाठी केवळ या प्रकरणापुरता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, १९६६ चे कलम ३७ (१कक) अन्वये कार्यवाही करून ही तरतूद लगोलग अंमलात आणण्याकरिता या अधिनियमाच्या कलम १५४ अन्वये निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना या शासन निर्णयाचा फायदा घ्यावयाचा असेल त्यांनी प्रथमतः न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व प्रकारच्या याचिका/प्रकरणे विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्राधिकरणाने या आदेशान्वये जमीन मालकांना परत केलेली जमीन दुसऱ्या व्यक्तीस राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीने, कोणत्याही प्रकारची रक्कम प्राधिकरणास न देता हस्तांतरित करता येईल, यासाठीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने छाननी करून आपल्या अभिप्रायासह शासनास पूर्वमान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. परंतु अशा दुसऱ्या व्यक्तीस ती जमीन त्यापुढे शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय व नियमानुसार अनर्जित रकमेचा विहित भाग प्राधिकरणास दिल्याशिवाय हस्तांतरित करता येणार नाही.
तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ मध्ये करण्यात आली. त्यावेळी चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, वाकड, थेरगाव, रावेत, रहाटणी, मोशी, चिखली या गावांतील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या संपादित केलेल्या जमिनींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ३ मार्च १९९० च्या शासन निर्णयानुसार त्यानंतर संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या भू-धारकांना १२.५ टक्के जमीन परत देण्याची योजना अटी व शर्तीनुसार लागू केली. तसेच दिनांक १५ सप्टेंबर १९९३ च्या शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी १९८४ नंतर संपादित करण्यात आलेल्या जमीनधारकांनादेखील १२.५ टक्के जमीन परत देण्याची योजना लागू केली. सन १९८४ पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या व ज्यांनी प्राधिकरणास ताबा दिला आहे, अशा शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के जमीन परताव्याचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांनादेखील ही योजना लागू करण्याची मागणी संबंधित जमीन मालक आणि लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. नागरिकांची जुनी मागणी पूर्ण होत असून शहराच्या विकासासाठी जमीन दिलेल्या नागरिकांना या निर्णयामुळे लाभ होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
