पुणे ता. २६ : राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या दहा वर्षात जवळपास ५ लाख ५४ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याची खंत माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली. कॅटलिस्ट फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुनील माने यांच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.
यावेळी माजी आमदार जयदेवराव गायकवाड, ज्येष्ठ संपादक अरुण खोरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विजय जाधव, उद्योजक अविचल धिवार, निर्भय प्रतिष्ठान ट्रस्टचे निखील गायकवाड, डॉ.पवन सोनावणे, विलास सोंडे, सायन्स फॉर लाईफचे अध्यक्ष संजय कांबळे, युवाशक्तीचे स्वप्नील ओव्हाळ, डॉ.दत्तात्रय गायकवाड, रोहन देसाई,वसंत घोनमोडे, युनिव्हर्सल सोशल फाउंडेशनचे राजेश सरतापे, गोरख ब्राह्मणे, आकार संस्थेच्या प्राची साळवे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना खोब्रागडे म्हणाले, एक जबाबदार नागरिक म्हणून मला इलेक्ट्रोल बॉंड पेक्षा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा हा मागासवर्गीय निधीतील घोटाळा वाटतो. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी राज्यघटनेनुसार निधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षात केंद्र सरकारकडून देशाच्या लोकसंख्येच्या २५ टक्के असलेल्या लोकांना त्यांच्या हक्काचा निधी दिला जात नाही. अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठीचे ५ लाख ५४ हजार करोड रुपये मोदी सरकारने हडपले असे म्हणायला हरकत नाही. भाजप सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांसाठी असलेला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. जो काही अल्प प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला तो ही दलित विकासासाठी खर्च करण्यात आला नाही. वास्तविक लोकांना याविषयी माहिती व्हावी म्हणून प्रशासन आणि ‘बार्टी’ सारख्या संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. मात्र या प्रशासकीय अनास्था आणि बार्टी सारख्या संस्थांवर असलेला राजकीय प्रभाव या मुळे ते शक्य होत नाही. यासाठी विरोधी पक्षाने या मुद्द्यांवर प्रचार करून सत्ताधारी पक्षांची मानसिकता समोर आणली पाहिजे असे ते म्हणाले.
जयदेवराव गायकवाड यांनी मागासवर्गीयांचे विकासाचे सर्वात महत्वाचे साधन शिक्षण आहे. मात्र सध्या मागासवर्गीयांनी शिक्षण घेऊच नये यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. हे आपण सर्वांनी मिळून हाणून पाडले पाहिजे. मागासवर्गीयांचा विकास म्हणजे नेमक काय याचा विचार करून हा विकास प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आंबेडकरी चळवळ वैचारिक होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे बजेट भ्रष्टाचार म्हणजे एकप्रकारे न दिसणारा जातीयवाद असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अरुण खोरे म्हणाले, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच जणगणना करण्यात आली नाही. यामुळे सर्वांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. या जनगणने नुसार प्रत्येक समाजाची संख्या कळली असती त्या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधी मिळाला असता. त्यावर त्या समाजाचा विकास झाला असता. मतदार संघांची पुनर्र्चना होऊन लोकसंख्येनुसार लोकप्रतिनिधी मिळाले असते. त्याप्रमाणे त्या मतदार संघाचा विकास झाला असता.
सुनील माने यांनी बजेट विषयी लोकांचे अज्ञान असल्याने त्यांना अर्थसंकल्पाबाबत फार माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या विकासासाठी किती निधी प्राप्त झाला आहे, हा निधी कोठे खर्च झाला याविषयीची माहिती होत नाही. याच अज्ञानातून आरटीई सारख्या योजना सरकारने संपवल्या, सरकारी नोकऱ्या बंद केल्या, अथवा मागासवर्गीयांच्या आर्थिक कोंडी केली हे लोकांच्या लक्षात येत नाही. याविषयी जनजागृती करणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले.
अविचल धिवार यांनी बजेट नुसार एस.सी, एस.टी समाजाला निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी तसेच हा निधी योग्य कारणासाठी खर्च करण्यासाठी दबावगट निर्माण केला पाहिजे असे मत व्यक्त केले.
