पुणे : भारतीय राज्यघटना हीच भारतीय जनतेचा प्राण आणि स्वाभिमान आहे. मात्र, ही राज्यघटना बदलण्यासाठी आणि देशातील लोकशाही उध्वस्त करून हुकूमशाही आणण्यासाठी भाजपने चारशे पारची घोषणा केली आहे, असा आरोप ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केला. या लोकसभा निवडणुकीनंतर देश एकत्र राहणार की नाही, देशात संविधान राहणार की नाही आणि देशात लोकशाही राहणार की हुकुमशाही येणार, हे ठरवणारी असल्याचे मतही डॉ. मुणगेकर यांनी व्यक्त केले.
पुणे लोकसभा मतदार संघातील महाविकास आघाडी, इंडिया आघाडीचे उमेदवार रविंद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ काँग्रेस भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुणगेकर बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष व निवडणुक प्रचार प्रमुख मोहन जोशी, राज्य प्रवक्तेगोपाळ तिवारी उपस्थित होते.
डॉ. मुणगेकर म्हणाले, मोदींनी महाराष्ट्रात दोन दिवसात सहा सभा घेतल्या, यावरून ते हवालदिल झाल्याचे दिसते. त्यांनी दहा वर्षात काहीच कामे केली नाहीत, नोटबंदी व जीएसटीची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने केली. जीएसटीचे विधेयक २००९ पासून पडून होते, तेव्हा भाजप शासित राज्यांनी विरोध केला. तेच विधेयक भाजपची केंद्रात सत्ता आल्यावर मंजुर केले आणि त्यांची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने केली जात आहे. मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात आर्थिक दर व विकासाचा दर घसरला आहे. त्यामुळे भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्याची घोषणा धादांत खोटी आहे.
मोदींचा जाहीरनामा लोक गांभीर्याने घेत नाहीत. मोदींनी दहा वर्षात केवळ १ कोटी २० लाख रोजगार दिले आहेत. नारी शक्ती नारा देणाऱ्या भाजप सरकारच्या काळात चार लाखापेक्षा अधिक महिला व मुलींवर अत्याचार झाले आहेत. आत्महत्याग्रस्थांची संख्या वाढली असून २०१४ पासून २०२२ पर्यंत १ लाख ४७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत़्या केली आहे. देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जाते, असे भाजपकडून सांगितले जाते. याचा अर्थ देशात बेरोजगारी व बेकारी वाढली आहे. देशातील ४२ टक्के तरूण बेरोजगार आहेत. दुसरीकडे मोदींनी १२ लाख कोटी रुपये उद्योगपतींचे माफ केले आहेत.