पुणे : महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार वाढले आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनांचा आलेख चढता आहे. आरोपींना अभय मिळत आहे, सत्ताधारी त्यांच्या बाजूने उभे राहतात. स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्यांची हिंमत मोदींनी वाढवली आहे. देशातील महिला सुरक्षित राहण्यासाठी स्त्रिविरोधी मोदी सरकार हटवावेच लागेल, नरेंद्र मोदींना सत्तेतून घालवावेच लागेल, असे मत विविध सामाजिक संस्थांच्या महिला कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.
पुणे लोकसभा मतदार संघातील महाविकास आघाडी, इंडिया आघाडीचे उमेदवार रविंद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ काँग्रेस भवन येथे “महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेल्या उच्चांकी वाढीस जबाबदार कोण …? या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत विविध महिला बोलत होत्या. यामध्ये एस.एम.जोशी फाउंडेशनच्या तमन्ना इनामदार, म. फुले समता प्रतिष्ठानच्या अॅड. शारदा वाडेकर, जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे, सत्यशोधक संस्थेच्या प्रा. प्रतिमा परदेशी, समाजवादी महिला समितीच्या अर्चना मोरे यांनी यात सहभाग घेतला होता.
किरण मोघे म्हणाल्या, लोकसभेसाठी आम्ही आमचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. आमच्या काय मागण्या आहेत, हे त्यात आहे. मणिपूरच्या घटनेला आज एक वर्ष होत आहे. एक वर्षानंतरही पिडीतांना न्याय मिळालेला नाही, पंतप्रधान मोदी त्यावर बोललेले नाहीत. जेथे भाजपचे आरोपी आहेत, तिथे सत्ताधारी शांत बसतात. महिला कुस्तीपटुंवरअत्याचार करणारे भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंग याच्या मुलाला उमेदवारी दिली. हथरस, बिल्कीस बाणू यांप्रमाणेच देशातील महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार वाढले आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनांचा आलेख चढता आहे. आरोपींना अभय मिळत आहे, सत्ताधारी त्यांच्या बाजूने उभे राहतात. ज्यांच्या हातात कायदा सुव्यवस्था आहे, ते यावर काहीच बोलत नाहीत. मोदी सरकार पुन्हा आले तर महिलांची स्थिती आणखी वाईट व बिकट होणार आहे.
अॅड. शारदा वाडेकर म्हणाल्या, मणिपूरच्या बद्दल पंतप्रधान असे वागले की त्यांचा‌तो विषयच नाही. ते यावर काहीच बोलले नाहीत. मताचा हिशोब करणारे पंतप्रधान आपल्याला मिळाले आहेत, हे आपले दुदैव आहे. अजूनही मणिपूर जळतोय, पण मतपेटीच्या राजकारणामुळे पंतप्रधान बोलत नाहीत. प्रज्वल रेवन्नाच्या प्रकारणात तर मोदींनी दुर्लक्ष केले आणि आरोपीला मतदान करण्यासाठी हात जोडले, त्याच्यासाठी त्यांनी मताची भिक मागितली. राज्यातही संजय राठोडच्या प्रकरणातील पिडीतेने तर आत्महत्या केली. त्यावर आता चित्रा वाघ काहीच बोलत नाहीत. महिलांचे लैंगिक शोषण करणारे ४४ आमदार व खासदार भाजपचे आहेत. ही माहिती निवडणुक आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. देश भांडवलदाराच्या हातात गेला आहे. काँग्रेसचा जाहारनामा सर्वसमावेशक व समाजवादी वाटतोय, त्यामुळे हा क्रांतीकारक आहे.
तमन्ना इनामदार म्हणाल्या, ही निवडणूक सामाजित मुद्द्यावर न होता धार्मिक व समाजाच्या ध्रुवीकरणावर सुरू आहे. हे खेदकारक आहे. सकाळी उठल्यापासून भाजपच्या नेत्यांचा मुसलमान शब्द घेतल्याशिवाय दिवस पूर्ण होत नाही. मुस्लिम महिलांना देशाची लेक मानले जात नाही. बलात्काऱ्यांचे सत्कार केले जात आहेत. समान नागरी कायदा समाजासाठी नाही तर मुस्लिमांची जिरवायची आहे यासाठीच आहे. ट्रिपल तलाक कायदा संपूर्ण कुटुंबाचे नुकसान करणारा करण्यात आला आहे. महिलांना न्याय मिळण्यासाठी मोदी सरकारचा पाडाव होणे गरजेचे आहे.
प्रा. प्रतिमा परदेशी म्हणाल्या, मोदी सरकार बेईमान सरकार आहे. त्यांचे २०१४ सालापासून एकही काम महिलांच्या विकासाचे नाही. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत महिला सर्वाधिक असुरक्षीत आहे. आम्ही कुणाचा द्वेष करत नाही. मात्र, मोदी ज्या पद्धतीने काम करतात, त्याला आमचा विरोध आहे. आम्हाला मोदींची गॅरंटी नाही तर संविधानाची गॅरंटी हवी आहे. आदिवासी महिलांना लक्ष केले जात आहे. सरकार सामान्य माणसाला मोजतच नाही. समाजाला विपरीत कृती सत्ताधारी करत आहेत. नोटबंदीत मेलेल्या लोकांना मोदी देशभक्त म्हणतात, हा बेशरमेचा कळस आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मोबदला मिळू नये म्हणून विविध नियम केले जातात. दहा वर्षात स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्यांची हिंमत मोदींनी वाढवली आहे. त्यामुळे “लडकी हुं, लढ सकती हुं,” यानुसार आम्ही मोदी सरकार विरोधात लढू.
अर्चना मोरे म्हणाल्या, लबाडीचे सरकार उलथवून टाकलेच पाहिजे. महात्मा गांधींचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घ्यायचे आणि दुसरीकडे संपूर्ण यंत्रणेला द्वेशाची किड लावणे, हे काम मोदी व भाजपकडून केले जात आहे. सहा कुस्तीगिर महिलांनी ब्रिजभुषणसिंग यांच्याविरोधात तक्रार करूनही त्यांच्यावर कारवाई नाही. शेवटी कुस्तीपटूंना आंदोलनाला बसावे लागले. गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरत आहेत. चौकशी समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला. सत्ता वाचवण्याचे काम मोदींकडून केले जात आहे. धार्मिक द्वेष पसरवणारे व कर्मकांड करणारे हातात हात घालून काम करत आहेत. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ या कायद्याला गेल्या दहा वर्षात मुठमाती देण्यात आली आहे. या कायद्यात चुकीच्या तरतूदी आणून महिलांना अडचणीत आणण्यात आले. अशा प्रकारच्या दांभिक सरकारला घरी पाठवणे गरजेचे आहे.
राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी प्रास्ताविक केले.
