पुणे : २०१९ मधील विधानसभेच्या निकालानंतर शिवसेनेने आपला नैसर्गिक मित्र पक्ष भाजपा ला बाजूला सारून काँग्रेस व राष्ट्रवादी बरोबर आघाडी करून राज्यात सरकार स्थापन केले व मुख्यमंत्री पद पक्षाला पुन्हा एकदा मिळवून दिले हे जरी खरे असले तरी अनैसर्गिक आघाडीमुळे सेनेच्या नेतेमंडळीची व कार्यकर्त्यांना हि स्थानिक पातळीवर संभ्रमावस्थेत निर्माण झालेली होती हे नाकारून चालणार नाही.भाजपाची अति ताठर भूमिका हि युती तुटण्याला कारणीभूत नक्कीच होती.
फडणवीस सरकारमध्येच या संघर्षाची सुरुवात झालेली पाहायला मिळतात, त्याचे वेळी सेनेचे मंत्री आपला राजीनामा खिशात घेऊन फिरत होते आणि यावरून भाजपचं त्यांची टिंगल करत होती.
पुढे २०१९ ला भाजपने एव्हढे का ताणले असा विचार केला तर दोन गोष्टी शक्यता दिसून येते. एक म्हणजे सेनेला भाजप शिवाय पर्यायच नाही आणि सेने बरोबर नाही आली तर तेंव्हाच सेने फोडून सरकार स्थापन करण्याचा आत्मविश्वासात भाजपच्या नेत्यांमध्ये असावा.
दुसरे म्हणजे सेना हि काँग्रेस बरोबर जाणारच नाही आणि गेलीतरी फारकाळ टिकणार नाही आसा त्यांचा समाज असावा.
एक तिसरा पर्यायही भाजपला दिसत होता ज्यामुळे भाजपने सेनेला आर्धा वाट द्यायला नकार दिला होता. आणि ते कारण म्हणजे अजित पवार म्हणतात तसे शरद पवारांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांबरोबरच भाजपला हि ‘भाजप-राष्ट्रवादी’ सरकारचे गाजर दाखल आशेला लावून ठेवले होते.
भाजपच्या या तीनही शक्यता फोल ठरल्या. आघाडी सरकार स्थापन झाले. अनपेक्षितपणे सरकार सुरळीत चालू लागले. भांड्याला भांडी लागत असली तरी तुटण्यासारखे काही फार मोठे वाद होत नाहीत असे पाहिल्याने भाजपाने कदाचित पुढची व्यूहरचना करून शिंदेना लागेल ती मदत करून फोडण्यात यश मिळवले.
इथवर चे सगळे राज्यातील लोकांनी राजकारणाचा भाग म्हणून समजून घेतले. हि नैसर्गिक युती होतीच, सेनेच्या लोकांची संस्थानिक पातळीवर दोन्ही काँग्रेस बरोबर होणारी कुचंबना वगैरे करणे व समर्थनाची करणे हि विकारली.
परंतु नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर व इतर सर्व गोष्टी व्यवस्थित नियोजन पद्धतीने चालू असताना अचानक काही महिन्यांच्या कालावधीतच अजित पवारांना का बरोबर घ्यावे लागले हे अजूनही न उलगडलेले कोडे आहे. भाजपच्या पारंपरिक मतदारांना याचा सर्वात जास्त धक्का बसला.
२०२४ च्या लोकसभेच्या अनुषंगाने हा भाजपचा मतदार काय भूमिका घेईल त्याचेच विश्लेषण करण्याचा हा प्रयत आहे.
भ्रष्टाचारा विरोधात बोलणाऱ्या व ज्यांच्या ज्यांच्या वर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांनाच एकामागून एक पक्षात घेणाऱ्या भाजपने जेंव्हा अजित पवारांनाच व त्यांच्या बरोबर भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राष्ट्रवादीच्या संपूर्ण चमूलाच बरोबर घेतले तेंव्हा ती बातमी आता राज्यापुरती मर्यादित न राहता त्याचा परिणाम व चर्चा देशभर होताना दिसली.
शिंदे व भाजप सरकार व्यवस्थित चालू असताना अजित पवारांना बरोबर घेतल्याने अनेक तर्क वितर्क लावले जाऊ लागले.
२०२४ च्या लोकसभेत भाजपला आपली जागा कमी होणार याची चुनचुन लागली होती का ? असा संशय निर्माण झाला. व तो दिवसेंदिवस बळकट होत गेलेला आहे.भाजपने यात एका बाजूला भाजपचा कट्टर मतदार नाराज केले तर दुसऱ्या बाजूला शरद पवार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने त्यांची पुरोगामी प्रतिमा अजूनच उजळून निघाली. विरोधकांमध्ये हि त्यामुळे लढण्याचा नवीन उत्साह निर्माण झालेला पाहायला मिळतोय.
ज्या अभिमानाने भाजप वाले ओ’प्रेशन लोटस’ राबवत होते त्याचा अतिशय लाजिरवाणा शेवट हा अजित पवारांच्या बरोबर येण्याने झालेला आहे असे म्हणावे लागेल.भाजपची अजित पवारांना बरोबर घेण्याची काहीही करणे असली तरी अजित पवार हे सत्तेसाठीच भाजप बरोबर गेले आहेत यात भाजपच्या मतदारांसहित इतर कोणालाही काहीही शंका नाही.
भाजपचा हिंदुत्ववादि कार्यक्रमाचा अजित पवार कधीच पूर्णपणे स्वीकार करणार नाहीत, ते त्यांचे क्षेत्र नाही. त्या क्षेत्रात शिवसेना व स्वतः भाजपा आपले वर्चस्व निर्माण करून बसली आहे.
तो प्रयत्न जरी त्यांनी केला तरी ती त्यांच्या राजकारणाच्या शेवटची सुरवात ठरेल याची पूर्ण जाणीव त्यांना असणार.
या उलट भाजपाची स्थिती आहे.
देशाच्या पातळीवर विचार करता अजित दादांमुळे राज्यात फार फार तर ४ ते ५ जागांवर भाजपला फायद्याचे ठरू शकतात. त्या ४ ते ५ जागांसाठी भाजपने आपल्या देशभरातील पारंपरिक मतदार नाराज केलाय का असा प्रश्न निर्माण होतोय.मतदान करताना हा मतदार एक तर मतदानापासून अलिप्त राहू शकतो. मतदानाचा घातलेला टक्का हा जर या नाराज मतदारणाचा असेल तर हि भाजप साठी चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.अलिप्त राहण्या ऐवजी नोटा चा पर्याय हि हा नाराज मतदार निवडू शकतो का ?
सत्तेची दूरदूर पर्यंत शक्यता नसताना हि अनेक दशके भाजपच्या विचारधारेशी एकनिष्ठ असणारा हा मतदार अजित पवारांचे घड्याळाचे बटन दाबण्यास तयार होईल का. हाच मोठा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाने निर्माण केलेला आहे ज्याचे उत्तर हे निकालानंतरच मिळेल.
