पुणे : मनोज जरांगे पाटलांच्या मराठा आंदोलनाचा चालू लोकसभा निवडणुकीमध्ये काय परिणाम होईल हा अभ्यासाचा विषय असला तरी जरांगे पाटलांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका हि आंदोलनाची अधोरेखित होणारी बाब आहे. या अनुषंगाने विचार केला तर लोकांच्या मनात आजही देवेंद्र फडणवीस यांच्या बद्दल नाराजी दिसते आहे. त्यांनी राज्याचे गृह मंत्री म्हुणुन ज्या पद्धतीने आंदोलन हाताळले त्यावरून एक प्रकारचे असमाधान समाजामध्ये नक्की आहे. राज्यातील काही महत्वाच्या मतदार संघावर त्या परिणाम नक्की दिसून येत आहे.
आंतरवली सराटी येथील मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलक व पोलीस यांच्यातील वादातुन पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज व आश्रुधुराचा वापर करण्यात आला. परिणामी आंदोलकांकडूनही काही ठिकाणी दगडफेक झाल्याच्या बातम्या आल्या.
हा सर्व घटनाक्रमात गृह खात्याकडूनही आक्रमक पद्धतीने हाताळल्याने हा संघर्ष आंदोलक विरुद्ध शासन व्यवस्था न राहता आंदोलक विरुद्ध गृहमंत्री या चौकटीत अडकला गेला.
स्वतःहा देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीही जरांगे पाटलांशी चर्चा व माध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला नाही. याच्या त्याच्या मार्फत निरोप पाठवले गेले व मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. अगदी आंदोलन चिघळण्याची वेळ आल्यावर स्वतः मुख्यमंत्री हि मध्यस्ती करताना दिसले.
सध्या तरी मनोज जरांगे पाटलांनी निवडणुकीच्या अनुशेषांगाने कोणतीही भूमिका जाहीर केली नसली व आपला पाठिंबा कोणालाही दिला नसला तरी त्यांची हि तटस्थतेची भूमिका बऱ्याच लोकसभा मतदार संघात भाजपच्या उमेदवाराला अडचणीची ठरताना दिसते आहे.तिकडे पंकजा मुंडेना बिड मधे या मराठा आंदोलनाचा फटका बसताना दिसत आहे.
त्याच प्रमाणे पुण्यासारख्या लोकसभा मतदार संघाचा हि याच धर्तीवर विचार केला असता असे दिसते कि भाजपसाठी सर्वात सुरक्षित असणारा मतदार संघ म्हणून पुणे मतदारसंघ ओळखला जात असला तरी दुसर्या बाजूला देवेंद्र फडणवीस यांच्या वरील मराठा समाजाच्या असलेल्या रागाचा फटका हा पुण्यातील भाजपाचे उमेदवार मुरलीधर मोहळ यांना बसू शकतो.
मुरलीधर मोहळ हे जरी मराठा समाजातून येत असले तरी ते फडणवीस यांच्या मुशीत तयार झालेले नेतृत्व आहे. ते फडणवीसांच्या जवळचे मानले जातात.
मराठा आंदोलन हे आपण चर्चिल्या प्रमाणे एका विशिष्ट चौकटीत अडकल्याने भाजप मधील नेत्यांना स्वतः ला मराठा आंदोलनापासून दूर ठेवणे भाग पडले होते.
त्यामुळे मराठा वर्गाशी भाजपाचा संपर्क तुटलेला दिसुन आला. परिणामी संघर्षाची चौकाट दिवसेंदिवस अधिक बळकट होताना दिसते व दोन्ही बाजू अधिकच ताठर होत गेल्या.
पुणे मतदारसंघाचा विचार करता, प्रचारादरम्यान विविध समाजाच्या बैठका लावून भाजप उमेदवार मोहोळ आपली भूमिका मांडून त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसले परंतु मराठा समाजाशी संबंधित काही संघनांचा पाठिंबा मिळवताना शहर भाजपाची तळ्यात मळ्यात असलेली भूमिका पाहायला मिळाली.
दुसरीकडे या आंदोलनात सरकारमधील ओबीसी मंत्री सुद्धा आक्रमक भूमिका घेत होते त्यावेळी इतर वरिष्ठ मंत्र्यानंसहित गृहमंत्री हि तटस्थ दिसले. यातून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा दुहेरी संघर्ष निर्माण होतोय कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आपण पहिली आहे.
या सर्वात सर्व ओबीसी एकवटून भाजप सोबत जोडला जाईल व मतदानात याचा फायदा भाजपाला होईल असे वाटत होते. परंतु या उलट ठीक ठिकाणी ओबीसी समाज हा पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ओबीसी उमेदवांसोबत दिसत आहे. या निरीक्षणा नुसार ओबीसी सामातून येणारे काँग्रेस चे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांना याचा दुहेरी फायदा होऊ शकतो.
आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच मराठा आरक्षण अडचणीत आले हि बाब विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीसांनी व्यावसथीत अधोरेखित करून मांडली होती. निवडणुकीत भाजप याचा उचलू शकली असती मात्र अचानक आलेल्या सत्तेमुळे विरोधकांच्या भूमिकेत असलेल्या फडणवीसांना सत्तेत आल्यावर आरक्षणाचा विषय सोडवणे क्रमपाप्त होते.
राज्यात आघाडीचे सरकार असताना जर लोकसभेला सामोरे जावे लागले असते तर याचा तोटा आघाडी ला नक्की बसला आसता. बदललेल्या परिस्थिती आघाडीला सहानुभूतीचा फायदा तर होतोच आहे शिवाय निवडणुकीनंतर जातीवर जनगणना करून जातीच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची काँग्रेस ने घेतलेली भूमिका मराठा मतदारांना प्रभावित करत आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा तोडून ती वाढवण्याची भूमिकाही आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्वच समाजाला आकर्षित करत आहे. यामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा हि प्रश्न मार्गी लागू शकतो.
मराठा समाजाला ओबीसी मधून जरी आरक्षण दिलेगेले तरी त्या प्रमाणात एकूणच ओ बी सी आरक्षणाचा कोटा सुद्धा वाढवला जाऊ शकतो किंवा वेगळे कायदेशीर मार्गाने कायम स्वरूपी आरक्षणाचा मार्गही निघू शकतो अशी अपेक्षा ठेऊन मराठा समाज जर आपले मत आघाडी सरकारच्या पारड्यात टाकेल तर फडणवीस यांना जो संदेश मराठा समाजाला द्यायचा आहे तो दिला जाऊ शकतो शिवाय आघाडीचे सरकार आले तर हक्काने आरक्षणाचे आंदोनल पुढे घेऊन जात येईल अशी अपेक्षा मराठा समाजाने बाळगली तर आश्चर्य वाटायला नको.
