ब्लॅक या पबच्या मालकाचे नाव एफआयआर मधून का वगळले;  शहरात सर्वत्र कडकपणे कायदा, सुव्यवस्था राखावी- खासदार मेधा कुलकर्णी यांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

पुणे – शहरातील अनेक अवैध गोष्टींकडे पोलीसांचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सुरक्षितता आणि सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात आल्याने पुणेकरांमध्ये पोलीस कारभाराबाबत तीव्र नाराजी आहे, त्याची दखल घेऊन त्वरित सर्वत्र कडक कारवाई करून कायदा, सुव्यवस्था राखावी, अशा मागणीचे निवेदन खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांना  (शुक्रवारी) दिले.

वेदांत अगरवाल केस संदर्भातही खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा केली. ब्लॅक या पबच्या मालकाचे नाव एफआयआर मधून का वगळण्यात आले? असा प्रश्नही त्यांनी चर्चेच्या दरम्यान उपस्थित केला. या केसमधील सर्वच्या सर्व गुन्हेगारांना, दोषींना त्वरित शासन व्हावे, अशी आग्रही मागणीही केली.

अनेक अवैध आणि नियमबाह्य गोष्टींना शहरात उधाण आले आहे. त्यात प्रामुख्याने अनधिकृत पब, बार, रूफ टॉप हॉटेल्सची अवैध बांधकामे, रात्री उशिरापर्यंत चालणारी हॉटेल्स, स्नॅक सेंटर्स, खाद्यपदार्थांचे अनधिकृत स्टॉल्स याचा समावेश आहे. वेदांत अगरवाल संबंधित घटना हे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडल्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशा घटना पुण्यात वारंवार घडत आहेत. अवैध, अनधिकृत गोष्टींवर कारवाई करण्यात पोलीस कुचकामी ठरले आहेत, असे निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे. पुण्यात एकूण अधिकृत पब, बार किती? अनधिकृत आणि अनियमित किती? याची माहिती मिळावी आणि कारवाईचे वेळापत्रक द्यावे, अशी मागणी खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी निवेदनाव्दारे केली.

प्रभात रोड, नळ स्टॉप चौक येथील नाईट लाईफ आणि रस्त्यावर पहाटे सहा वाजेपर्यंत चालणारी खाद्य पदार्थांची विक्री यावर नागरिकांनी यापूर्वीच आवाज उठवला आहे. रहिवासी क्षेत्रात बार आणि पब असू नयेत, असे निर्देश उपमुख्य मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिलेले आहेतच, असे असूनही रामबाग कॉलनी, बाणेर-बालेवाडी, अशा सर्व ठिकाणी रूफ टॉप हॉटेल्स, बार आहेत, जी गेली अनेक वर्षे चालू आहेत. त्याबाबत नागरिकांनी तक्रार केल्यावर कारवाईचा तात्पुरता देखावा केला जातो, असेही निवेदनात म्हटले आहे. अनेक पब आणि बारमध्ये पोलीस अधिकारी अथवा त्यांचे नातेवाईक यांची भागीदारी असल्याने कारवाई होत नाही असे समजल्याचे, निवेदनात म्हटले आहे.

अपघात झाल्यावर पोलीस तक्रार घेत नाहीत, दंड करत नाहीत, उलट तक्रार नोंदवायला आलेल्यांनाच धारेवर धरतात. रात्री, बेरात्री अल्पवयीन मुले गाड्या उडवतात. त्याचे लायसेन्स काढलेले असतात, त्यांच्या राऊंड्स दररोज चाललेल्या असतात, ठिकठिकाणच्या सोसायट्यांच्या रस्त्यांवर कारमध्ये मोठा टेपरेकॉर्डर लावून धिंगाणा चालू असतो. पोलीसांना फोन करून उपयोग होत नाही, असे अनेक गैरप्रकार तसेच त्यांना स्वतःला आलेले अनुभव खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी पोलीस आयुक्तांना सांगितले. गैरप्रकार चालणाऱ्या भागातील पोलीस स्टेशन्स आणि संबंधित पोलीस अधिकारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

See also  आसाम सेवा हक्क आयोगाने जाणून घेतली महाराष्ट्रातील कार्यप्रणालीची माहिती