मुंबई,दि.28 : राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प आज विधानसभेत मा. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून सर्व समाजघटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद त्यात केली आहे. अर्थसंकल्पात राज्यातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणाचे द्वार उघडे करून राज्य शासनाने त्यांच्या पंखांना स्वप्नपूर्तीचे बळ दिले आहे. शेतकरी,आदिवासी, महिला, युवक,आरोग्य, उद्योग,पर्यटन, मागास वर्गाला या अर्थसंकल्पातून न्याय देण्याचा करण्यात आलेला प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय आहे. अशाप्रकारे सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प सर्व समाजघटकांना न्याय देऊन राज्यातील विद्यार्थिनींच्या पंखांना बळ देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रतिक्रियेत मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के मोफत देण्याच निर्णय आज अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये केला. या निर्णयाचा राज्यातील अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ होणार आहे. यासाठी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले प्रतिक्रिया
सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा तसेच राज्यातील विद्यार्थिनींच्या पंखांना बळ देणारा अर्थसंकल्प आज
राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन २०२४-२५ च्या निमित्ताने विधानसभेत मा. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सादर केला. यात राज्यातील मुलींना मोफत उच्चशिक्षण घेता येणार असल्याच्या घोषणेने लेकींच्या हितासाठी राज्य शासनाची वचनबद्धता अधोरेखित केली आहे. हा निर्णय घेण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे महायुती सरकार,
मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचेही आभार.
