नवी दिल्ली, 4 : देशाच्या शहरी विकासातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रयोग म्हणून 2015 मध्ये सुरू झालेल्या स्मार्ट सिटी मिशनने देशभरात अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी करून शहरी क्षेत्रांचे रूपांतर घडवून आणले आहे. यात शहरांमध्ये स्पर्धा, भागधारक-चलित प्रकल्प निवड, आणि शहरी प्रशासन सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान व डिजिटल उपायांचा समावेश आहे. या मिशनचा कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत देशातील 100 शहरांमध्ये अंदाजे ₹1.6 लाख कोटी खर्चून 8,000 हून अधिक बहु-क्षेत्रीय प्रकल्प राबविले जात आहेत. मिशनच्या अंमलबजावणीत 03 जुलै 2024 पर्यंत 7,188 प्रकल्प (एकूण प्रकल्पांच्या 90 टक्के) पूर्ण झाले आहेत, तर ₹19,926 कोटींचे उर्वरित 830 प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत.
मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारचे 100 शहरांसाठी ₹48,000 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 97% निधी, म्हणजेच ₹46,585 कोटी, शहरांना वितरित करण्यात आला आहे. या निधीचा 93% वापर शहरांकडून झाले असून, प्रकल्पांना गती मिळाली आहे.
मिशनचा कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रलंबित 10% प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. हे प्रकल्प नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.
मिशनचे संपूर्ण कामकाज केंद्रीय गृहनिमाण व शहरी विकास मंत्रालयाकडून (Ministry of Housing and Urban Affairs) राबवले जात आहे. हे मिशन शहरी भागातील नागरिकांना उत्कृष्ट सुविधा पुरविण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आणि नाविन्यपूर्ण उपायांचा वापर करत आहे. मिशनचे विस्तारित उद्दिष्ट मार्च 2025 पर्यंत सर्व प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करून शहरी जीवनमानात सुधारणा करणे आहे.
देशात एकूण 100 शहरांची या मिशन अंतर्गत निवड झाली असून, यात महाराष्ट्रातील 10 शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविले जात आहेत. अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड या शहरांचा समावेश आहे.
