पुणे : विशाळगड वरील अतिक्रमणे हटविण्यासंदर्भात आम्ही ०४ जुलै २०२२ रोजी विशाळगडाला प्रत्यक्ष भेट देऊन गडावरील परिस्थितीची पाहणी केली होती व ०७ जुलै २०२२ रोजी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे प्रशासनाची बैठक बोलवली होती. विशाळगड मुक्तीसाठी अनेक वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी देखील या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीतील आमच्या मागणीनुसार विशाळगडावर पशूपक्षी हत्याबंदी लागू करण्यात आली होती. तसेच, विशाळगडावरील अतिक्रमणे पुढील तीन महिन्यांत हटविण्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी यांनी या बैठकीत दिली होती.
यानुसार दुसऱ्याच दिवशी गड पायथ्याचे अतिक्रमण हटविण्याची जुजबी कारवाई करण्यात आली. मात्र, स्थानिक आमदारांसोबत प्रतिबैठक झाल्यानंतर सर्वच कारवाया थांबविण्यात आल्या. त्यानंतर दीड वर्षांत प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई झालेली नाही. सध्या सत्तेत असलेल्या स्थानिक राजकीय नेत्याच्या दबावामुळे हा न्यायप्रविष्ट विषय असल्याचे सांगत प्रशासनाने यातून अंग काढून घेण्याची भूमिका ठेवली. न्यायालयात काही पाठपुरावा करण्याचे कष्ट देखील प्रशासनाने घेतले नाहीत. सुमारे दीड वर्षांत न्यायालयाची एकही तारीख घेतली नाही.
अशावेळी, शिवभक्त १४ जुलै रोजी मोठ्या संख्येने गडावर जाणार, असे आम्ही जाहीर करताच, शिवभक्तांचा आक्रोश पाहून प्रशासनाला आत्ता जाग आल्यामुळे आज या विषयावरील बैठकीचे आयोजन केले आहे. अशा बैठका आणि प्रतिबैठकांचे खेळ याआधी आम्ही पाहिलेले आहेत. आता बैठकांचा दिखावा नको तर प्रत्यक्ष कार्यवाही करा, हीच शिवभक्तांची मागणी आहे. त्यामुळे या दिखाऊ बैठकीवर आम्ही बहिष्कार टाकत आहोत. ज्या विशाळगडाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे रक्षण केले, स्वराज्याचे रक्षण केले अशा ऐतिहासिक प्रेरणास्थळाला वंदन करण्यासाठी विशाळगडावर जाणे हा आमचा, सर्व शिवभक्तांचा अधिकार आहे. शासन – प्रशासन व इतर कुणीही शिवभक्तांना अडविण्याची चूक करू नये.
शासन व प्रशासनास आम्ही इशारा देऊ इच्छितो, अजूनही तीन दिवस राहिलेले आहेत. बैठकांचा खेळ दाखविण्यापेक्षा कारवाईची धमक दाखवा.
