केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणेकरांच्या हाती भोपळा मध्यमवर्गीय नोकरदारांचा भ्रमनिरास -माजी आमदार मोहन जोशी

पुणे – केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात पुणेकरांसाठी कोणताही नवीन प्रकल्प न देता, मेट्रो आणि नदी सुधारणा यासाठी तुटपुंज्या तरतुदी करून हाती भोपळा दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी दिली आहे.

पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होऊन वाहतुकीच्या कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यापूर्वीच पूर्ण व्हायला हवा होता. काँग्रेस सरकारने पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या २०१२ सालीच दिल्या होत्या. २०१४ साली केंद्रात भाजप सरकार आले. भाजपचे तत्कालीन खासदार आणि अन्य नेत्यांच्या वादात हा प्रकल्प तीन वर्षं लांबला. या काळात हजारो कोटी रुपयांनी खर्च वाढला. पंतप्रधान मोदी यांनी मेट्रोतून प्रवास करून उदघाटनाचा स्टंट केला मात्र कामाला गती मिळालेली नाही. आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मेट्रो साठी ८०० कोटीची तुटपुंजी तरतूद करून पुणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मेट्रो प्रकल्पाचा उपनगरांमधील विस्तार लांबणीवर पडणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्तीच भाजपकडे नाही, असे मोहन जोशी यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

शहराचे आरोग्य, पर्यावरण रक्षणासाठी मुळा-मुठा नदी सुधार योजना राबविणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या ही योजनेचे उदघाटन झाले पण, गेल्या पाच वर्षात वीटही हललेली नाही. पाच हजार कोटीहून अधिक खर्च असणाऱ्या या प्रकल्पाकरिता केवळ सहाशे कोटींची तरतूद करून धूळफेक केली आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीतील सांडपाणी प्रक्रियेसाठी असलेला जायका प्रकल्प, विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे या प्रकल्पांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. नवे प्रकल्पही सुचवलेले नाहीत, पुणेकरांसाठी पोकळ घोषणाबाजी केलेले अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे, अशी टीका मोहन जोशी यांनी केली आहे.

मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांची घोर निराशा अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. महागाईच्या काळात करसवलत अपेक्षित होती. ३ लाखांच्या उत्पन्नावर शून्य टक्के टॅक्स, ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढवायला हवी होती. मध्यवर्गीयांची तशी मागणीही होती. तसेच ७ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के टॅक्स आकारला जाणार आहे, तो ५ टक्केच हवा होता. सामान्य करदात्याला अर्थसंकल्पात दिलासा दिलेला नाही. या उलट कराचा बोजाच पडण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

See also  पोलीस भरती करीता आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 'स्वराज्य' चा जाहिर पाठिंबा - डॉ. धनंजय जाधव