पुणे : पुण्यातील पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून करण्यात येणारा मुळा नदीकाठ सुधार प्रकल्प हा नदीपात्रातील जैवविविधता संपुष्टात आणणारा प्रकल्प आहे या प्रकल्पाला पुण्यातील विविध पर्यावरण प्रेमी नागरिक व संस्थांच्या माध्यमातून विरोध दर्शवला जात आहे.
मुळा नदीची ब्लु व रेड लाईन संपुष्टात आणून नदीला कॅनॉल मध्ये परावर्तित करणारा आहे. नदी पूर रेषा व नदीपात्राला कुठलीही छेडछाड करू नये. यामुळे पुराचा धोका वाढून वित्त व जीवित हानी झाल्यास कोण जबाबदार? याबाबत मात्र प्रशासन नागरिकांना समाधानकारक उत्तरे देत नाही. सजग नागरिकांचा व तज्ज्ञांचा यावर आक्षेप व विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर न देता प्रशासनही तो दमटावनण्याच्या मागेच आहे. म्हणजे पुणेकरांनो तुम्ही मेलात तरी बेहत्तर पण आम्ही नदीला ICU ची गरज असताना तिला ब्युटी पार्लर चा मुलाला चढवणारच हा ठेका प्रशासन व सर्वच राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी कायम ठेवला आहे. “नदी सुधार” आता त्यालाच “नदी पुनरुज्जीवन” म्हणणे सुरू केले पण मूळ नदीला मारणारी व आजूबाजूची जमीन हडपणारा छुपा अजेंडा वाटत आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये पिंपळे निलख परिसरामध्ये मुळा नदीच्या पात्रामध्ये नदी प्रवाहात खोदकाम करून भिंत घालण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या परिसरातील शेकडो झाडांची तोड झाल्याने जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तर पुणे महानगरपालिकेत देखील बाणेर बालेवाडी परिसरातील हजारो झाडांची तोड करून नदी सुधार प्रकल्प राबवला जाणार आहे यामुळे या परिसरातील निसर्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. याला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये 200 कोटी रुपये खर्च करून नदीपात्रामध्ये या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. ठेकेदाराकडून नदीच्या प्रवाहामध्ये राडारोडा टाकला जात आहे.
पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या विरोधाला न जुमानता पुणे महानगरपालिकेने देखील नदी सुधार प्रकल्प अंतर्गत विकास कामे करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. गुजरात येथील साबरमती नदीच्या पार्श्वभूमीवर मुळा नदी सुधार प्रकल्प तयार करण्यात आल्यास यामुळे मोठ्या प्रमाणात जैवविविधतेचे नुकसान होणार असून पूरस्थिती निर्माण होण्याचा देखील धोका निर्माण झाला आहे. नदी सुधार प्रकल्पाच्या ठेकेदारांनी इलेक्टोरल बॉंड द्वारे राजकीय पक्षांना निधी दिल्याची देखील चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. यामुळे पर्यावरणाचा फारसा विचार न करता राजकीय कार्यकर्त्यांच्या जवळील ठेकेदारांना काम देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याने हा प्रकल्प पुणेकर व पिंपरी चिंचवडकर यांच्या गळी उतरवला जाणार हे मात्र निश्चित मानले जात आहे.
नदीपात्राची रुंदी कमी न करता तसेच या परिसरातील जैवविविधता विस्कळीत न करता नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात यावा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
