पुणे : महाराष्ट्र शासनाने 28 जानेवारी 2025 रोजी लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारामध्ये बदल करून आता त्यासाठी लागणारी अंडी, साखर ही लोकसहभागातून मिळवावी असे म्हटले आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टी व आप पालक युनियन चे मुकुंद किर्दत यांनी यावर टीका करीत ‘आता सरकारला लहान मुले सुद्धा नावडती झाली का?’ असा प्रश्न केला आहे.
यापूर्वी शालेय पोषण आहारामध्ये आहार तज्ञांच्या सूचनेनुसार पहिली ते आठवीच्या मुलांना दुपारच्या वेळेस तीन संरचित (थ्रि कोर्स मिल) आहार म्हणजे तांदूळ डाळी मोड आलेली कडधान्ये अंडा पुलाव व गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणी सत्व याचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु आता सरकारनेच प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत अंडा पुलाव व गोड खिचडी नाचणी सत्व या पाककृती पर्यायी ठरवून स्नेहभोजनाद्वारे लोक सहभाग वाढवीत यासाठी निधी मिळवावा अशा सूचना केल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
यापूर्वी पुलाव, मसाले भात, खिचडी, सोया पुलाव, मोड आलेली मटकी असे पदार्थ होते. परंतु आता त्यातून तांदूळ खीर ही काढून टाकण्यात आली असून अंडा पुलाव आणि गोड खिचडी हे पर्यायी म्हणजे यासाठी लोकनिधी मिळाल्यास देण्यात येणार आहे. जिथे मुले अंडी खात नाहीत तिथे त्यांना फलाहार दिला जातो.
शासनाच्या या नवीन आदेशामुळे सरकार पैसे वाचवण्यासाठी शिक्षण हक्क असलेल्या मुलांच्याच ताटामधील गोड पदार्थ काढून घेत असल्याचे दिसत आहे. साधारणपणे दीडशे पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये आठवड्याला किमान 25 ते 30 किलो साखर लागते म्हणजे किमान हजार रुपये हा खर्च असतो. त्यामुळे आता हा पैसा कुणाकडून मिळणार? दानशूर व्यक्तींकडन क्वचित प्रसंगी स्नेहभोजनासाठी निधी मिळतो. परंतु नियमितपणे असा निधी मिळवणे शक्य नाही. ग्रामीण भागामध्ये पालकही गरीब असतात त्यामुळे सरकारी शाळांना असा निधी मिळवून देणे ही शिक्षकांची जबाबदारी ठरणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या खिशातून यासाठी खर्च करावा लागेल. परंतु हे सतत शक्य नसल्यामुळे आता यापुढे गोड पदार्थ हा मुलांच्या मध्यांनातून गायब होणार असे दिसते आहे.
मध्यान्न जेवणामुळे उपस्थिती वाढत असल्याची नोंद अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये झालेली आहे. पहिली ते आठवीच्या मुलांना शिक्षण हक्का अंतर्गत मोफत शिक्षण मिळते व नवीन शिक्षण धोरणाप्रमाणे आता शाळकरी मुलांवरती अधिक खर्च केला जाणार असे संगितले जात असले तरी प्रत्यक्षामध्ये मात्र सरकार हात आखडता घेते आहे. त्यामुळे हे धोरण शिक्षण विरोधी असल्याचे मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे.
आम आदमी पार्टी यासंदर्भात ग्रामीण भागात व शहरातील सरकारी शाळांमध्ये पालकांमध्ये जनजागृती करून या विरोधात आवाज उठवेल असे आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे.
