पुणे, दि. १२ : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार १५ जून ते ३० जून २०२५ या कालावधीमध्ये प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जनभागीदारी अभियानात राबविण्यात येणार असून यामध्ये आदिवासी लाभार्थी, शालेय विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी पुणे जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ११ जून रोजी आयोजित ‘धरती आबा जनभागीदारी अभियान’ आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव प्रदीप देसाई आदी उपस्थित होते.
श्री. डुडी म्हणाले, जनजातीय गौरव वर्षानिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाची सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाचा हा महत्त्वकांक्षी उपक्रम असून या उपक्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी बहुल भागांमध्ये पायाभूत सुविधा, वैयक्तिक स्वरूपाच्या लाभदायक योजना, तसेच रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश हा आदिवासी समुदायाचे सशक्तीकरण करणे हा आहे.
या उपक्रमात केंद्र शासनामार्फत जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील ४६, आंबेगाव २३, खेड १७, मावळ ८, पुरंदर ४ व हवेली १ असे एकूण ९९ गावांचा समावेश करण्यात आलेला असून या गावातील एकूण ८५ हजार ३०४ पेक्षा अधिक आदिवासी लाभार्थ्यांना अभियानांतर्गत लाभ देण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. या भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीसोबत नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ द्यावा, असेही श्री. डूडी म्हणाले.
श्री. गजानन पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात १९ जून रोजी सिकलसेल आजार-जागृतीदिनानिमित्त आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य तपासणी व २१ जून योगा दिनानिमित्त शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विविध उपक्रम आयोजित करावेत. या अभियानाअंतर्गत एकूण १७ विभागांमार्फत २५ प्रकारचे विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये आदिवासी समुदायातील सर्व जमातीतील लाभार्थ्यांना पक्की घरे, गावांतर्गत व गावाला जोडणारे रस्ते, प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी विद्युत पुरवठा, मोबाईल मेडिकल युनिटद्वारे आरोग्य तपासणी, प्रत्येक घरात उज्वला गॅस योजनेचा लाभ, वाडी,वस्तींमध्ये अंगणवाडी केंद्र स्थापन करणे, वस्तीगृह बांधकाम करणे ,बालकांची पोषण स्थिती सुधारणे, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी अशा विविध प्रकारच्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर तालुकानिहाय कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करणे, कृषी विभाग व मत्स्य विभागाच्या योजनांचा थेट लाभ आदिवासी लाभार्थ्यांना देणे व आदिवासी बहुल भागांमध्ये पर्यटनाचा विकास करणे आदी विकास कामे केली जाणार आहेत, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
श्री. देसाई म्हणाले, जिल्ह्यातील ९९ गावांमध्ये लाभार्थी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून या शिबिरांच्या माध्यमातून सर्वच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, शिधापत्रिका, एफआरए पट्टे, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, पीएम किसान सन्मान निधी आदी लाभ देण्यात येणार आहेत. शासकीय आश्रम शाळा, जिल्हा परिषद शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रश्नमंजुषा, हस्तकला स्पर्धा तसेच कार्यशाळा, चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. गाव पातळीवर विशेष ग्रामसभा आणि आदिवासी पारंपारिक नृत्य आदिवासी संस्कृतीचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती श्री. देसाई यांनी दिली.
