पुणे : शहरात होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने रस्त्यातील खड्डे बुजवण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र त्याच महापालिकेने महाप्रित व दिनेश इंजिनियर्स लि या खासगी कंपन्यांना रस्त्यात कधीही खड्डे करण्याची परवानगी दिली आहे. यातून महापालिका प्रशासन व भाजपचा दुटप्पीपणा दिसून येतो, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सुनील माने यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक बोलताना ते म्हणाले, शहरांत येत्या दोन महिन्यात आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा होणार आहेत या पार्श्वभूमीवर शहरात सर्वत्र रस्ते दुरुस्तीची कामे तत्काळ करावीत व एका महिन्यात शहर खड्डेमुक्त करा या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदरांना दिवसाला दंड द्यावा लागेल असा दम महापालिका आयुक्तांनी भरला आहे. एकीकडे रस्त्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिका प्रशासन काम करत आहे. आणि दुसरीकडे मात्र महाप्रित व दिनेश इंजिनियर्स लि यांना कधीही रस्ते खोदण्याची परवानगी दिली आहे. या करारामुळे रस्ते विनापरवानही खोदले जाणार आहेत. गेल्या सहा माहिण्यापासून याबाबत मी महापालिकेकडे पत्रव्यवहार करत आहे मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे भाजपचा या त्रिपक्षीय कराराला पाठिंबा आहे का? हे भाजपाला मान्य आहे का? असा सवाल माने यांनी केला आहे.
शहरातील नागरिकांच्या मालकीचे आणि नागरिकांच्या करातून तयार झालेले रस्ते, दिनेश इंजिनियर्स लि, महाप्रित आणि महापालिका यांच्यात त्रिपक्षीय करार झालेला आहे. हा करताना प्रशासनाने भ्रष्टाचार करून आधीच पुण्याच्या नागरिकांना खड्ड्यात घातलेले आहे. कोणतेही शुल्क न घेता, ५०० किमी रस्ते महाप्रित मार्फत दिनेश इंजिनीअर्स कडून खोदले जाऊन पुणे मनपाचे शुल्क बुडवणाऱ्या केबल कंपन्यांना भाड्याने दिले जाणार आहेत. मागील सहा महिन्यांपासून या बाबत मी पुणे मनपा आयुक्त यांचेकडे सर्व खाते प्रमुखांसोबत एकत्रित मीटिंग घेऊन खुलासा करण्याबाबत पत्र व्यवहार केलेला आहे. परंतु आजपर्यंत मला कोणताही प्रतिसाद पुणे मनपा कडून मिळालेला नाही. त्यामुळे शहरात खड्डे मुक्त अभियान राबवून पुणे महानगरपालिका पुण्याच्या नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. त्रिपक्षीय करारातील केबल साठीच्या खोदाई बाबत सर्व प्रश्नांची उत्तरे आयुक्तांकडून दिली जात नाही तो पर्यंत महाप्रित किंवा दिनेश इंजिनीअर्सच्या खोदाईला आमचा विरोध आहे. ०७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार कोणतीही शहनिशा न करता पथ विभाकडून दिनेश इंजिनीअर्स ला ब्लँकेट परवानगी कशी देण्यात आली या प्रश्नाचे उत्तर महापलिका आयुक्तांनी दिले पाहिजे असे ही माने यांनी म्हटले आहे.
