पुणे : केंद्र सरकारने देशभरात नैसर्गिक गॅस व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणाला गती देण्यासाठी २४ मार्च २०२६ रोजी महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार गॅस पाइपलाइन टाकणे, देखभाल, विस्तार आणि संबंधित सुविधा उभारणीसाठी एकसंध नियमावली लागू करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर असोसिएशनचे कोअर कमिटी सदस्य अली दारूवाला यांनी दिली.
या नव्या धोरणानुसार घरगुती ग्राहकांना पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) पुरवठा वाढवण्यावर भर देण्यात आला असून, एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा केंद्राचा उद्देश आहे. ज्या भागांमध्ये गॅस पाइपलाइन उपलब्ध आहे, तेथे एलपीजीऐवजी पीएनजी वापरास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
परवानगी प्रक्रिया सुलभ
गॅस पाइपलाइन प्रकल्पांमध्ये आतापर्यंत विविध परवानग्या, जादा शुल्क, जमीन उपलब्धतेतील अडचणी आणि स्थानिक विरोध यामुळे मोठा विलंब होत होता. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी सरकारने परवानगी प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
ठराविक कालमर्यादेत परवानगी देणे बंधनकारक
वेळेत निर्णय न झाल्यास ‘स्वतःच मंजुरी’ची तरतूद
नागरिकांवरील परिणाम
नवीन नियमांनुसार निवासी भागांमध्ये पाइपलाइन टाकण्यास अडथळा निर्माण करता येणार नाही. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी पाइपलाइन उपलब्ध आहे, तेथे ग्राहकांनी पीएनजी कनेक्शन न घेतल्यास भविष्यात एलपीजी पुरवठा बंद करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
कंपन्यांच्या मनमानीची शक्यता?
या निर्णयामुळे सिटी गॅस वितरण प्रकल्पांना चालना मिळणार असली, तरी काही तज्ज्ञांनी आणि नागरिकांनी संभाव्य धोकेही अधोरेखित केले आहेत.
1. दर नियंत्रणाचा अभाव
पीएनजी कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा ठेव, पाइपलाइन चार्जेस यावर कंपन्यांची मनमानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या दर नियंत्रणाची स्पष्ट यंत्रणा नसल्यास ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढू शकतो.
2. जबरदस्तीचा आरोप
एलपीजी बंद करण्याच्या तरतुदीमुळे नागरिकांवर पीएनजी घेण्याचा अप्रत्यक्ष दबाव येऊ शकतो. अनेक जुन्या इमारतींमध्ये तांत्रिक अडचणी असूनही ग्राहकांना पर्याय कमी पडू शकतो.
3. कामातील गुणवत्ता प्रश्नचिन्हाखाली
वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे काही कंपन्या कामाच्या गुणवत्तेत तडजोड करू शकतात. पाइपलाइन सुरक्षा हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने याकडे दुर्लक्ष धोकादायक ठरू शकते.
4. स्थानिक पातळीवरील अडचणी
रस्ते खोदकाम, वाहतूक कोंडी, दुरुस्तीचा विलंब यामुळे नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. अनेकदा काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते पूर्ववत करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी आधीही समोर आल्या आहेत.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा, ग्राहकांच्या हितापेक्षा कंपन्यांचे वर्चस्व वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, “सुलभता आणि वेग” यासोबतच “पारदर्शकता आणि नियंत्रण” ही देखील तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.
