पुणे : बाणेर येथील हजरत उडणशाह वली दर्गा आणि बाणेर मशिदीशी संबंधित ७ हेक्टर ३४ आर, म्हणजेच १८ एकरांहून अधिक वक्फ जमिनीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या २२ पानी आदेशानुसार, २००६मध्ये देण्यात आलेली जमीन विक्रीची परवानगी रद्द करण्यात आली असून, त्या आधारे झालेला २००९चा विक्री व्यवहारही सुरुवातीपासूनच अवैध ठरविण्यात आला आहे. संबंधित महसूल नोंदी रद्द अथवा दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वक्फ मंडळाच्या आदेशानुसार बाणेर मशिदीची स्वतंत्र वक्फ नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. संबंधित जमीन आणि मालमत्ता हजरत उडणशाह वली दर्ग्याच्या वक्फ नोंदीशी जोडण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी, हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित महसूल आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे जवळपास दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या बाणेर वक्फ जमीन प्रकरणाला महत्त्वाचे प्रशासकीय वळण मिळाले आहे.
९.५१ कोटींच्या व्यवहाराचा इतिहास
उपलब्ध नोंदींनुसार, २९ सप्टेंबर २००६ रोजी तत्कालीन वक्फ मंडळाच्या अध्यक्षांकडून पॅन्सिया हिल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सुमारे ७ हेक्टर ३४ आर जमीन ९.५१ कोटी रुपयांना विकण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या रकमेतून सुमारे ७ कोटी रुपये वक्फ मंडळाला मिळणे अपेक्षित होते.मात्र, उपलब्ध वृत्तांतांनुसार ही रक्कम मंडळाला मिळाली नसल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २००९ रोजी विक्रीखत नोंदविण्यात आले. संबंधित विक्री परवानगीची वैधता ३६ महिन्यांची असल्याने, तिच्या कालावधीबाबत आणि त्यानंतर झालेल्या विक्रीखताच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.वक्फ मंडळाने हा व्यवहार २००९मध्येच रद्द केला होता, असे सध्याच्या निर्णयासंदर्भातील उपलब्ध अहवालात नमूद आहे.
२०२६च्या वक्फ मंडळाच्या आदेशात २००६मध्ये तत्कालीन अध्यक्षांनी दिलेल्या विक्री परवानगीच्या कायदेशीर अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित अध्यक्षांना अशी स्वतंत्र विक्री परवानगी देण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता, असे आदेशात नमूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात केवळ जमिनीच्या विक्रीची रक्कमच नव्हे, तर परवानगी देण्याचा अधिकार, आवश्यक मंजुरी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि परवानगीच्या कालावधीनंतर झालेल्या विक्रीखताची वैधता हे मुद्देही महत्त्वाचे ठरले आहेत.
२००९मध्ये व्यवहार रद्द झाल्याची नोंद असतानाही, २७ मे २०२५ रोजी तत्कालीन वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना पत्र दिल्याचे उपलब्ध अहवालात नमूद आहे. त्यानंतर २ जुलै २०२५ रोजी महसूल नोंदींमध्ये जमिनीचे वर्गीकरण बदलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जमीन इनाम वर्ग-३ / भोगवटादार वर्ग-२ वरून भोगवटादार वर्ग-१ म्हणून दाखविण्यात आल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. त्यामुळे रद्द झालेल्या जुन्या व्यवहाराला २०२५मध्ये पुन्हा प्रशासकीय आधार मिळाला का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.या प्रकरणात मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनचे संचालक अन्वर हुसैन शेख आणि डॉ. फराह अन्वर हुसैन शेख यांनी २०२५पासून सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे फाउंडेशनच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
फाउंडेशनच्या वतीने:पुणे पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली.माहितीच्या अधिकारातून महसूल नोंदी व प्रशासकीय कागदपत्रे मागविण्यात आली.महसूल विभाग आणि वक्फ मंडळाकडे निवेदने व पत्रव्यवहार करण्यात आला.जमीन व्यवहार, परवानगी आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.पोलिसांसोबत संबंधित घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली.
अन्वर हुसैन शेख यांच्या तक्रारीत तत्कालीन वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद, पॅन्सिया हिल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, हवेली क्रमांक १५चे संबंधित उपनिबंधक अधिकारी तसेच इतर संबंधित व्यक्ती व अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
प्राथमिक तक्रार बाणेर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती. अधिकारक्षेत्राच्या कारणास्तव पुढील कार्यवाहीसाठी प्रकरण बावधन पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे. पोलिस तपासाचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नसल्याने, कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविणे योग्य ठरणार नाही. फाउंडेशनने प्रसिद्धीपत्रकात २०१३च्या वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती आणि २०२५च्या वक्फ दुरुस्ती कायद्याबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. २०१३ची दुरुस्ती २००९च्या व्यवहाराला मागील तारखेपासून आपोआप लागू होत नाही. मात्र, याचा अर्थ २००९चा व्यवहार आपोआप वैध ठरतो, असाही नाही.
२००९च्या व्यवहाराची वैधता त्या वेळच्या कायद्यानुसार, २००६च्या परवानगीच्या अटी, परवानगीचा कालावधी, आवश्यक मंजुरी आणि त्यानंतरच्या रद्दबातल प्रक्रियेच्या आधारे तपासावी लागते. तसेच २०२५चा वक्फ दुरुस्ती कायदा हा जुन्या २००६-२००९च्या व्यवहाराचा मूळ कायदेशीर आधार नाही, अशी भूमिका फाउंडेशनने मांडली आहे.
सुमारे १८ एकरांहून अधिक जमिनीची २००६मध्ये ९.५१ कोटी रुपयांना विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. आजच्या काळात या जमिनीची किंमत विविध सार्वजनिक अहवालांमध्ये ९०० ते १२०० कोटी रुपयांपर्यंत सांगण्यात आली आहे. मात्र, १२०० कोटी रुपये ही अधिकृत सरकारी बाजारमूल्याची रक्कम म्हणून वक्फ मंडळाच्या आदेशात स्वीकारलेली नाही, हे स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जमिनीचे तत्कालीन मूल्यांकन, वक्फ मंडळाला अपेक्षित असलेली रक्कम प्रत्यक्ष मिळाली का आणि आर्थिक व्यवहाराची स्थिती काय होती, याची चौकशी महत्त्वाची ठरते.
वक्फ मंडळाचा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची असल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे. महसूल नोंदी दुरुस्त होतात का, २०२५मधील वर्गीकरण बदल मागे घेतले जातात का, जमीन योग्य वक्फ नोंदीत दाखल होते का आणि पोलिस तपास कोणत्या टप्प्यावर आहे, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
फाउंडेशनचे संचालक अन्वर हुसैन शेख म्हणाले, “आमचा उद्देश कोणत्याही व्यक्तीला आधीच दोषी ठरविणे नाही. आमचा प्रश्न कागदपत्रांशी संबंधित आहे. २००६मध्ये विक्रीला परवानगी कोणत्या आधारावर देण्यात आली, २००९मध्ये विक्रीखत कसे झाले आणि २०२५मध्ये पुन्हा प्रशासकीय हालचाल का झाली, या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर अधिकृत चौकशीतून मिळाले पाहिजे.”
डॉ. फराह अन्वर हुसैन शेख म्हणाल्या, “वक्फ संपत्ती ही धार्मिक आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित संपत्ती असते. त्यामुळे तिच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया अत्यावश्यक आहे. वक्फ मंडळाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पोलिस तपासही तितकाच महत्त्वाचा आहे.”
मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनने स्पष्ट केले की, वक्फ मंडळाचा २ सप्टेंबर २०२६चा निर्णय हा अधिकृत प्रशासकीय निर्णय आहे. फाउंडेशनने केवळ प्रश्न उपस्थित करून, कागदपत्रांचा पाठपुरावा करून आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून आपली भूमिका बजावली आहे. पुढील टप्प्यात महसूल नोंदी, वक्फ नोंदणी, आदेशाची अंमलबजावणी आणि पोलिस तपास यांचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे फाउंडेशनने सांगितले.
