पुणे : पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अखत्यारितील सार्वजनिक व वस्ती पातळीवरील शौचालये व मुताऱ्यांची दैनंदिन स्वच्छता तीन शिफ्टमध्ये करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेवर माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुणे मनपाच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सुमारे १२०४ सार्वजनिक शौचालये असून एकूण १५,१०७ सीट आहेत. प्रत्येक सीटच्या स्वच्छतेसाठी दररोज ८५ रुपये असा दर गृहीत धरल्यास दररोजचा खर्च सुमारे १२ लाख ८४ हजार ९५ रुपये होतो. मात्र, प्रति सीट ८५ रुपयांचा दर कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
तसेच, ८५ रुपयांपेक्षा कमी दराने निविदा सादर केल्यास ती निविदा अपात्र ठरेल, अशी अट टेंडरमध्ये आहे. बाजारातील स्पर्धात्मक दरापेक्षा कमी दरात काम करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या ठेकेदाराला अशा अटीमुळे संधी मिळणार नाही, असा आक्षेप निवेदनात नोंदवण्यात आला आहे.
झोन क्रमांक १ मधील नगर रोड-ढोले पाटील व येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत एकूण ३१२४ सीट असून ८५ रुपये प्रतिदिन या दराने वर्षभराचा खर्च सुमारे ९ कोटी ६९ लाख २२ हजार १०० रुपये होतो. मात्र, या भागासाठी सुमारे २३ कोटी ९१ लाख ४० हजार ७०० रुपयांचे टेंडर काढण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे झोन क्रमांक ५ मधील कसबा-विश्रामबागवाडा, बिबवेवाडी आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये एकूण २९४५ सीट असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ८५ रुपये प्रतिदिन या दराने वर्षभराचा खर्च सुमारे ५ कोटी २७ लाख ७३ हजार ५२५ रुपये होतो, तर टेंडरची रक्कम २२ कोटी २८ लाख ८३ हजार ६०० रुपये आहे. त्यामुळे टेंडरच्या अंदाजपत्रकातील गणित स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या कामासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद किंवा हेड उपलब्ध आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, सध्या महानगरपालिकेचे सेवक सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेचे काम करीत असल्यास त्यांची संख्या किती आणि त्यांना पर्यायी काम देण्याबाबत काय नियोजन आहे, याची माहिती प्रस्तावात स्पष्ट नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
निवेदनकर्त्यांनी २०२२ ते २०२५ या प्रशासकीय काळात शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी अंदाजे २० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा करत संबंधित विभागाकडून त्याची खातरजमा करण्याची मागणी केली आहे. इतर झोनमधील प्रस्तावांचीही तपासणी केल्यास मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त रक्कम प्रस्तावित असल्याचे आढळून येईल, असा दावाही करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवर अनियमितता होत असल्याचा आरोप करत निवेदनकर्त्यांनी प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी आवश्यक आर्थिक तरतूद, वर्गीकरण आणि संबंधित मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच टेंडर प्रक्रियेत संगनमत, सेटलमेंट किंवा पात्र-अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे आरोपही निवेदनात करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.याशिवाय, इंदूर महापालिकेतील सार्वजनिक स्वच्छतागृह व्यवस्थापनाच्या पद्धतीचा अभ्यास करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. पुणे मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी इंदूर मॉडेलचा अभ्यास करून त्यातील कार्यपद्धती पुण्यात लागू करता येईल का, याचा विचार करावा, असे सुचविले आहे.
“शंभर कोटी रुपये ही छोटी रक्कम नाही. ही रक्कम प्रामाणिक करदात्यांकडून जमा होते. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेची तातडीने चौकशी करून टेंडरला स्थगिती द्यावी,” अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
