पुणे : गणेशोत्सवातील ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात पुणे पोलीस आणि प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत, या अपयशाला जबाबदार कोण, असा सवाल लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाने उपस्थित केला आहे. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी न्यायालये आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. ‘साधा प्रश्न गोंगाटाचा होता; मात्र प्रशासनाने त्याचे अनेक प्रश्न केले,’ अशी टीका करत मंचाने ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी कायमस्वरूपी नियमावली तयार करण्याची मागणी केली.
मंचाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. कल्याणी मांडके यांनी ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, ध्वनी प्रदूषण नियम २००० नुसार शांतता क्षेत्र, निवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रांसाठी आवाजाच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या नियमांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि प्रबोधन करण्याकडे सरकार व पोलीस यंत्रणेने पुरेसे लक्ष दिले नाही. ध्वनी प्रदूषण हा केवळ सण-उत्सवांपुरता मर्यादित प्रश्न नसून वर्षभर होणाऱ्या अनिर्बंध आवाजाचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागाच्या २०२४ मधील आदेशात ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस यंत्रणेला विविध निर्देश देण्यात आले होते. उत्सवांच्या काळात ध्वनिक्षेपकांचा वापर, आवाजाची पातळी निश्चित करणे आणि त्यासंदर्भातील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप मांडके यांनी केला.
तसेच, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या २०२५ मधील आदेशात शांतता क्षेत्रातील आवाजाच्या मर्यादांचे सक्तीने पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुमोटो जनहित याचिकेच्या माध्यमातून ध्वनी पातळीच्या मर्यादांचे पालन करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानाही अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ध्वनी पातळीच्या नोंदींमध्येही तफावत असल्याचे मांडके यांनी निदर्शनास आणून दिले. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगने नोंदवलेली कमाल ध्वनी पातळी ११५.४ डेसिबल, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोंदवलेली पातळी ८९.९ डेसिबल होती. पुणेकरांनी नोंदवलेल्या १५८ तक्रारींपैकी ६० तक्रारींमध्ये आवाजाची पातळी १०० डेसिबलपेक्षा अधिक होती. वनाज चौक आणि नातूबाग परिसरात १२० डेसिबलची नोंद झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. रुग्णालय परिसरातही ध्वनी मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
नियमांची अंमलबजावणी करण्यात पोलीस आयुक्त अपयशी : मुकुंद किर्दत
लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाचे मुकुंद किर्दत यांनी पुणे पोलीस, महापालिका प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांवर टीका केली. ते म्हणाले, यंदाच्या गणेशोत्सवात कर्णकर्कश लाऊडस्पीकरचा मुद्दा महापालिकेच्या पूर्वतयारी बैठकीपासून चर्चेत होता. पोलीस आयुक्तांनी चार बेस आणि चार टॉप अशी घोषणा केली, तेव्हाच ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणातील अडचणी स्पष्ट होऊ लागल्या होत्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रत्येक मंडळाच्या ठिकाणी आवाजाची मोजणी, ध्वनी नियंत्रण, परवान्यांचे नियमन आणि लोखंडी टाक्यांवर ध्वनिक्षेपक वाजवण्यासंबंधी निर्बंध याबाबत कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. राष्ट्रीय हरित लवादानेही शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात पुणे पोलीस आयुक्त अपयशी ठरल्याचा आरोप किर्दत यांनी केला.शांतता क्षेत्रातील ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी जनजागृती करण्यात पुणे महापालिका आयुक्तही अपयशी ठरल्याचे ते म्हणाले. पुणे शहराच्या प्रथम नागरिक मंजुषा नागपुरे यांनी न्यायालयाच्या आदेशांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचा आरोप करत त्यांनी पुणेकरांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणीही किर्दत यांनी केली.
भाजपचे धीरज घाटे यांनी निर्बंधमुक्त सण साजरा करण्याबाबत केलेल्या विधानावरही किर्दत यांनी आक्षेप घेतला. राजकीय पक्षांचे नेते आणि मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर मौन बाळगल्याने ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागणे, ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी असल्याचे किर्दत यांनी नमूद केले. ध्वनी मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करणे महत्त्वाचे असले, तरी प्रत्यक्षात ध्वनी प्रदूषण होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी ८६ ध्वनिक्षेपकांची उपकरणे जप्त केली असून ९१३ कारवाया केल्याची माहिती त्यांनी दिली. दुसरीकडे, पुणे पोलिसांनी १,२२४ मंडळांच्या नोंदी घेतल्या असून ३९१ प्रकरणांवर काम सुरू असल्याचे कळवण्यात आले आहे. या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडमध्ये अधिक प्रभावी कारवाई झाल्याचे दिसत असल्याचा दावा किर्दत यांनी केला.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अद्याप सविस्तर अहवाल दिलेला नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या संपूर्ण प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो याचिकेत दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित न ठेवता सर्व जाती-धर्मांचे उत्सव, राजकीय मिरवणुका आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांनाही समान रीतीने लागू करावेत, अशी मागणी मंचाने केली आहे. यासाठी तातडीने कायमस्वरूपी नियमावली तयार करण्याचा पुढाकार मंच घेणार असल्याचे किर्दत यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी डॉ. राहुल सावंत यांनी ध्वनी प्रदूषणामुळे रुग्णांना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यांचे अनुभव मांडले. ध्वनी प्रदूषण हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नसून नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित गंभीर प्रश्न असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
पत्रकार परिषदेला डॉ. कल्याणी मांडके, मुकुंद किर्दत, डॉ. राहुल सावंत, डॉ. सिमी आठवले, अशोक मेहेंदळे आणि आशिष गुंजाळ उपस्थित होते.
