बाणेर-बालेवाडीत अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्स व बांधकामांवर तातडीने कारवाई होणार; नगरसेविका मयुरी कोकाटे यांच्या पुढाकाराने महापालिकेत संयुक्त बैठक; अतिक्रमणांवर कारवाईच्या सूचना

पुणे : बाणेर-बालेवाडी परिसरातील अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्स, तसेच इमारतींच्या फ्रंट मार्जिन आणि साईड मार्जिनमध्ये करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करण्याचा निर्णय पुणे महानगरपालिकेतील संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. स्थायी समिती सदस्य व नगरसेविका मयुरीताई राहुल कोकाटे यांच्या पुढाकाराने महापालिकेत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीला शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभाग प्रमुख राजेश बनकर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHI) प्रतिनिधी आणि ड्रेनेज विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बांधकाम विभागाने अतिक्रमण विभागाच्या समन्वयाने बाणेर-बालेवाडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करावी, अशा सूचना नगरसेविका मयुरी कोकाटे आणि शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी प्रशासनाला दिल्या.

बाणेर-बालेवाडी परिसरात अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्स आणि बांधकामांचे प्रमाण वाढल्याने वाहतूक, पार्किंग तसेच नागरी सुविधांवर ताण निर्माण होत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. विशेषतः साईड मार्जिनमध्ये करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांमुळे वाहनांच्या पार्किंगची समस्या गंभीर होत आहे. तसेच भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता अनधिकृत हॉटेल्सच्या पाणीवापराबाबतही आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर मयुरी कोकाटे यांनी शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांची भेट घेऊन संबंधित अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर प्रशासनाच्या विविध विभागांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली.

या वेळी भाजपचे उपाध्यक्ष राहुल कोकाटे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे हायवे इंजिनिअर अनंत कुलकर्णी, विनोदराज पाटील, बांधकाम विभागाचे मुकुंद बर्वे, उमेश सिद्रुक आणि ड्रेनेज विभागाचे श्री. तांदळे उपस्थित होते.

बाणेर-बालेवाडी परिसरातील नागरी समस्या सोडविण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून पुढील काळात कोणती ठोस कारवाई केली जाते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

See also  थकीत बिलांसाठी कंत्राटदारांचे भरपावसात धरणे आंदोलन- ९० हजार कोटींची थकबाकी त्वरित देण्याची कंत्राटदारांची मागणी; राज्य सरकारविरोधात न्यायालयात जाणार