पुणे : राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दगडूशेठ गणपती देवस्थानला ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. संपूर्ण जिल्ह्यात राज्य शासनाची ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, मोरया गोसावी देवस्थान परिसर विकासासाठी निधी देण्यात येईल, असे यावेळी श्री. पाटील यांनी सांगितले.
विधानभवन येथे आयोजित बैठकीस ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषद शाळा, रस्ते आणि अंगणवाड्यांच्या बांधकामाबाबत स्वतंत्र बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. शाळांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची व्यवस्था असेल याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट झालेली गावे लक्षात घेता तेथील सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलाला वाहनांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. पोलिसांनी अद्ययावत साहित्याची मागणी केल्यास अधिकचा निधी देण्यात येईल, तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
इंद्रायणी मेडिसिटीबाबत आरोग्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्राप्त निधीतून कामांचे नियोजन वेळेवर करावे. दौंड, इंदापूर आणि बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज मिळावी यासाठी महावितरणने आवश्यक कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी करावे, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त श्री.राव यांनी नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्याबाबत आणि इंद्रायणी मेडीसीटीबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी यावेळी माहिती दिली. प्रत्येक तालुक्यात किमान १० ठिकाणचा गाळ काढण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहे. ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव प्राप्त होत असून त्यांना मान्यता देण्यात येत आहे. सामाजिक संस्थांशीदेखील योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीस आमदार दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रय भरणे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे, दिलीप मोहिते पाटील, ॲड. अशोक पवार, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, सुनील कांबळे, सुनील शेळके, संग्राम थोपटे, माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल, भीमराव तापकीर, संजय जगताप, अतुल बेनके, रवींद्र धंगेकर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, पुणे मनपाचे आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त राहुल रंजन महिवाल आदी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत खर्चाला मान्यता
पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ मधील मार्च २०२३ अखरे झालेल्या ८७५ कोटीच्या, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२८ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५४ कोटी ११ लाख कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
गतवर्षी एकूण १०० टक्के खर्च झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाची ध्येये समोर ठेवून ग्रामीण विकासासाठी २६९ कोटी ७२ लाख रुपये, ग्रामीण रस्ते ९३ कोटी, इतर जिल्हा मार्ग ४१ कोटी ५२ लाख, ६० लाख किंमतीची २५ साकवांची कामे प्रगतीपथावर, नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील १७ नगरपालिका व नगरपंचायतींना १३२ कोटी ४९ लाख, विद्युत विकासासाठी ४४ कोटी ७२ लाख रुपये निधी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी ३६ कोटी ५० लाख आणि डिजीटल क्लासरुमसाठी ४ कोटी २० लाख, महापालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये सायन्स लॅबसाठी ४ कोटी ५० लाख, क्रीडा विकासासाठी १६ कोटी, ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळ व तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ३ कोटी १० लाख, लघु पाटबंधारे व कोल्हापूरी पद्धतीचे बंधारे २५ कोटी, पोलीस वाहन खरेदी ६ कोटी, पोलीस वसाहत सुविधा २ कोटी, पोलीस स्टेशन इमारत ९७ लाख ८१ हजार, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पोलीस स्टेशन व पोलीस वसाहत सुविधांसाठी २ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ मध्ये १ हजार ५८ कोटी ४ लाख रुपये नियतव्यय अर्थसंकल्पीत होता, तर २०२३-२४ मध्ये १ हजार १९१ कोटी रुपये नियतव्यय अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी राज्यातील गड व किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके आदींचे संवर्धन करण्याच्या योजनेअंतर्गत ४१ कोटी ९३ लाख रुपये प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने सिंहगड, राजगड, तोरणा, चाकण, पुरंदर किल्ला, रायरेश्वर मंदिर, वाफगाव येथील होळकर वाडा या ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
