पुणे : समाजकल्याण विभाग आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. याच धर्तीवर परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मराठा समाजातील पन्नास गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेने (सारथी) गेल्या नोव्हेंबरमध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. सादर केलेला हा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे धूळ खात पडून आहे.
परंतु यावर निर्णय घ्यायला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना वेळ नाही. हजारो मराठा विद्यार्थी परदेशात उच्चशिक्षणास घेण्यास उत्सुक आहेत. शिष्यवृत्ती मिळेल या अपेक्षांनी ते प्रयत्न करत आहेत. सरकारच्या कामचुकारपणामुळे मोठा फटका गरजू विद्यार्थ्यांना बसला आहे. मोठया घोषणा शासनाने करायच्या, कृती मात्र शुन्यच. केवळ इव्हेंट करण्यात हे सरकार अडकले आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांनी केली.
सहा महिन्यापुर्व सारथीने प्रस्ताव शासनाच्या वित्त विभागाकडे दिला.अजुनही त्याला कोणतेही परवानगी मिळाली नाही.यावर्षाच्या परदेशातील प्रवेश प्रक्रीया संपत आल्या आहेत. मग सारथी मान्यता कधी घेणार? जाहीरत कधी काढणार? विद्यार्थी जाणार कधी? असा सवाल सुनिल गव्हाणे यांनी विचारला आहे.
