पुणे : दीपक फर्टीलाईझर्स आणि येरोडा इन्व्हेस्टमेंट यांनी विकसित केलेल्या ईशान्य मॉल या बांधकाम प्रकल्पाला मे. हरित लवाद आयोगाने ९.०६कोटी रुपयांचा पर्यावरण दंड ठोठावला आहे.
सविस्तर वृत्त असे कि, ‘दिपक फर्टीलाईझर्स आणि येरोडा इन्वेस्टमेंट’ या विकसकांनी येरवडा, पुणे येथील
सं. न. १९० पै. आणि १९१ पै. मध्ये “ईशान्य मॉल” या नावाने व्यापारी इमारत प्रकल्प बांधला सन २००७
मध्ये ऐकून बांधीव क्षेत्र ३४१०७.८२ मी. स्के. साठी पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून पर्यावरण
दाखला मिळवला होता. परंतु सदर दाखला हा २०१२ पर्यंतच्या मुदतीचा असून, सन २०१२ नंतर देखील
बांधकाम केले असून सन २०१९ नंतर देखील पुणे म.न. पा. च्या देखील बांधकाम परवानग्या घेतलेल्या
आहेत आणि विकासकाने ऐकून बांधीव क्षेत्र २४५६८ ६४ सी. स्क्वेअर चे बांधकाम केले आहे. यामुळे जास्तीचे ऐकून बांधीव क्षेत्र ६०३५७.८१ मी. स्के. चे बांधकाम बेकायदा झाले असून, सन २००७ च्या पर्यावरण दाखल्या मधील अट क्र. ६ चे उल्लंघन झाले आहे आणि विकासकाने बंधनकारक असतानाही, पर्यावरण दाखला घेतला नाही, तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने त्यांचे कडील संमती पत्रातील अटी आणि शर्तीचे उल्लंघन झाले बाबतची तक्रार श्री. तानाजी बाळासाहेब गंभिरे यानी मा. हरित लवाद आयोग
यांच्याकडे सन २०२० मध्ये केली होती.
परंतु त्यानंतर सदरचे बेकायदा बांधकाम नियमित करणेसाठी विकासकाने राज्य पर्यावरण आघात
मुल्याकन अधिकारण (SEIAA) यांचे कडून दि. २०.०७.२०२० रोजी पर्यावरण दाखला मिळवला आणि
सदरचा दाखला हा दुषित आहे. म्हणून श्री राम बबन बोरकर यांनी यांनी मा हरित लवादाकडे सन २०२०
मध्ये अपील दाखल केले होते. हरित लवाद आयोग यांनी मुळ अर्ज क्र. ४८/२०२० आणि अपील क्र. ४२
/ २०२० यावर एकत्रित सुनावणी घेत दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून दि. १४/०७/२०२३ रोजी
निकाल राखून ठेवला होता.
मे. हरित लवाद आयोग यांनी सदर प्रकरणात दि. १०.०८.२०२३ रोजी निकाल देवून
विकासाकांविरुद्ध कडक आदेश पारित केले आहेत. त्यानुसार विकासकाने केलेले जास्तीचे ऐकून बांधीव क्षेत्र ६०३९७.८१ मी. स्के. चे बांधकाम बेकायदा आहे असा निकाल देवून सदर बेकायदेशीर बांधकामामुळे
झालेल्या पर्यावरणाच्या नुकसान भरपाई बद्दल रु. ९.०६ कोटीचे पर्यावरण नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश
विकसक दिपक फर्टीलाईसर आणि येरोडा इन्वेस्टमेंट याना दिला.
दि. २०.०७.२०२० रोजीचा पर्यावरण दाखला हा पूर्व ग्रह दुषित असला तरी, सदरचा दाखल रद्द करून आम्ही बांधकाम पडणे योग्य होणार नाही, म्हणून सदर दाखला रद्द करु शकत नाही, परंतु विकासकाने
केलेल्या बेकायदा बांधकामामुळे झालेले पर्यावरण नुकसान भरपाई करणेसाठी रक्कम रु. ९.०६ कोटी ची
वसुली करून सदर रक्कम पर्यावरणाच्या सुधारणा व परतफेडीसाठी वापरू असा आदेश दिला.
तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी त्यांचे कडील संमती पत्रातील नमूद कालमर्यादेचे
उल्लंघनाजाबत पर्यावरण नुकसान भरपाईची गणना करून तशी भरपाई वसूल करून घ्यावी आणि संयुक्त
समितीने सुचवल्याप्रमाणे विकासका विरुध्द ‘जल कायदा १९७४’ आणि ‘वायू कायदा १९८१’ अनुसार
कारवाई करावी. वरील नुकसानाची भरपाई विकासकांनी दोन महिन्यात करावी आणि न केल्यास, १२%
व्याजाने रक्कम भरावी आणि पर्यावरण नुकसान भरपाईची रक्कम हि पुढील सहा महिन्यात पर्यावरणाचे
झालेले नुकसानावरील उपाययोजनासाठी जसे कि, पर्यावरणाच्या झालेल्या हनीबद्दल सुधारणा व परतफेडीसाठी सदरची रक्कम वापरावयाची आहे असा आदेश दिला. तक्रार अर्जदार श्री. तानाजी बाळासाहेब गंभिरे यांनी स्वतः युक्तिवाद केला तर अपिल अर्जदार श्री. राम बचन बोरकर यांची बाजू अँड.सौरभ डोंगरे आणि अँड. चंदन सागवेकर यांनी मंडली.
