सहकारी संस्था बळकटीकरणावर अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे- सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील

पुणे : सहकारी संस्था ग्रामीण आर्थिक विकासाचा पाया आहेत आणि युवकांना रोजगार देण्याचे सहकार हे उत्तम माध्यम असल्याने अधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

हॉटेल आर्किड येथे आयोजित राज्यस्तरीय सहकारी अधिकारी परिषदेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक तावरे आदी उपस्थित होते.

सहकारमंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले,भारत सरकारकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून नवीन कायद्यानुसार अनेक प्रकारचे उपक्रम राबविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. शासनाच्या योजना विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात. सहकार क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच संचालक मंडळ, सचिव यांनाही प्रशिक्षण द्यावे, असे सांगितले.

सहकार मंत्री म्हणाले, सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती होऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी रचनात्मक काम करुन सामान्य सभासदांचा विश्वास संपादन करावा. तक्रारींचा निपटारा कालमर्यादेत करावा, विशेषतः आदिवासी, डोंगराळ भागातील सोसायट्याना चांगल्या सेवा न मिळाल्याने अडचणीत जातात. जिल्हा बँकांकडून कर्ज वाटप न झाल्यामुळे कुटुंब अडचणीत येतात. बेकायदेशीर सावकारी मोडून काढण्यासाठी कायदा केला आहे, त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे श्री वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

‘सहकार विभागाच्या भविष्यातील वाटचाल’ याविषयी बोलताना राजेश कुमार म्हणाले, सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे. सहकारी संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी योजना तयार करावी. सहकार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे आणि त्याविषयी संस्थांना मार्गदर्शन करावे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाचे संगणकीकरण करावे. ‘सहकार संवाद’ युट्युब वाहिनीद्वारे विविध विषयांची माहिती प्रसारित करावी, बचत गटांना पॅक्समार्फत मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पणन, सहकार व महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाने समन्वयाने काम करावे असे सांगून ते म्हणाले, भविष्यातील वाटचालीसाठी सहकार क्षेत्रात ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत संस्थांना प्रशिक्षण व संस्था बांधणी, राज्य सहकारी संसाधन संस्था निर्मिती, ऑनलाईन प्रशिक्षण, कार्यशाळा घेणे असे उपक्रम घेण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाद्वारे आदर्श प्राथमिक कृषी पतसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न करावा. सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहकार विकास व संशोधन प्रबोधिनी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

See also  '75' व्या वाढदिवसा निमित्त बीज तुला करत पर्यावरणाला हातभार

प्रास्ताविकात श्री.कवडे म्हणाले, राज्याच्या सहकार विभागाला असलेली १०० वर्षाची गौरवशाली परंपरा पुढे नेण्याची जबाबदारी सहकार विभागावर आहे. त्यादृष्टीने सहकार विभागाच्या कामकाजाचे आदानप्रदान व्हावे, जनतेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन नव्या कल्पना पुढे याव्यात यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सहकाराशी संबंधित क्षेत्राबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती परिषदेच्या माध्यमातून होईल. सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अधिकाऱ्यांनी क्षेत्र भेटी वाढवून सहकारी संस्थांना भेटी द्याव्यात आणि सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी सहकार्य करावे, त्यासाठी आवश्यक उपक्रम राबवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे यांनी महामंडळाच्या विविध उपक्रमांबाबत सदारीकरणाद्वारे माहिती दिली. साखर आयुक्तालयाचे संचालक डॉ.संजयकुमार भोसले यांनी आयुक्तालयाच्या कामकाजाविषयी सादरीकरण केले.

अपर निबंधक संतोष पाटील यांनी आदर्श प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था निर्माण करण्यासाठीच्या उपाययोजना सांगितल्या.

यावेळी जिल्हा उपनिबंधक पुणे, चंद्रपूर, अहमदनगर, सांगली, सिंधुदुर्ग व बीड यांनी जिल्ह्यात राबविलेल्या उपक्रमांची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था संजय राऊत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांसाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशनही सहकार मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळाच्या दोन उत्पादनांचा शुभारंभही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

परिषदेला राज्यातील अपर निबंधक, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक उपस्थित होते.