पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सारथी संस्थे विरोधात आंदोलन, आंदोलनाला आम आदमी पक्षाचा पाठिंबा

पुणे : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आरक्षण नसल्याने महाराष्ट्र शासनाकडून या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था म्हणजेच “सारथी” ही संस्था स्थापन केली गेली. सदर संस्थेमार्फत मराठा समाजातील मुलांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात, त्यापैकीच एक म्हणजे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना 2019 पासून पीएचडी करण्यासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ति (फेलोशिप) देण्यास सुरुवात केली होती. 2019 ते 2022 या चार वर्षाच्या काळात 2132 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात आली. मात्र काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा निर्णय घेऊन केवळ 50 विद्यार्थ्यांनाच फेलोशिप देण्यात येईल असे जाहीर केले. राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील सारथी संस्थेच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्याआंदोलन करत पुढील मागण्या मागितल्या आहेत.

1) 2023 बॅचच्या पीएचडी करणाऱ्यां विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप देण्यात यावी.
2) सारथी संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टी प्रमाणे विद्यापीठ नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृति देण्यात यावी.
3) भारतीय शिक्षण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार 1 जानेवारी 2023 पासून अधिछात्रवृत्ति मानधनात वाढ करण्यात आली आहे त्याची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी.

विद्यार्थ्यांच्या सदर आंदोलनास भेट देऊन आम आदमी पक्षातर्फे पाठिंबा देण्यात आला. महाराष्ट्रातील तिघाडी सरकार आज पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर अपयशी ठरलेले असतानाच विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी फेलोशिप काढून घेणे हा विद्यार्थ्यांवर केलेला अन्यायचं नाही तर त्यांना देशोधडीला लावण्याची महाराष्ट्र शासनाची खेळी आहे, असे मत यावेळी आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी व्यक्त केले. तसेचं आम आदमी पक्ष हा सर्व विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे आणि पूर्ण ताकतीनिशी उभा राहील याची शाश्वती विद्यार्थ्यांना दिली गेली. यावेळी आंदोलन कर्त्या विद्यार्थ्यांनी आम आदमी पक्षाकडे त्यांची भेट मुख्यमंत्र्यांशी घडवून द्यावी ही इच्छा व्यक्त केली. आंदोलन स्थळी सतीश यादव, अक्षय शिंदे, सुरेखाताई भोसले, निलेश वांजळे, अमोल मोरे, थोरात सर, ॲड. अमोल काळे, प्रशांत कांबळे तसेच इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

See also  शिक्षण हक्क कायद्यात बदलासाठी सरकारला सूचना करणार-राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह