पुणे : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता २०२३-२४ साठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी विहित नमुन्यातीत प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी समान व असमान निधी योजना राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या http://rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. समान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत २५ लाख रुपये निधी देय आहे. समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.
असमान निधी योजनेअंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रूपये व इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख रुपये अर्थसहाय्य देय आहे.
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी २ लाख ५० हजार रूपये, विशेष आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपये, ५०, ६०, ७५, १००, १२५, १५० अशी महोत्सवी वर्षे साजरे करण्यासाठी ६ लाख २० हजार रूपये, इमारत विस्तारासाठी १० लाख रूपये, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्रासाठी १ लाख ५० हजार, कार्यशाळेसाठी २ लाख ५० हजार, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रमासाठी ३ लाख तर बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय ‘बाल कोपरा’ स्थापन करण्याकरीता ६ लाख ८० हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
ग्रंथालयांनी योजनेसाठीचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सादर करावा, अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांनी कळविले आहे.
