तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी टेक्सफ्यूचर परिषद एक प्रगतिशील पाऊल – वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार,५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक
मुंबई : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केलेले आहे. केंद्रे सरकारच्या ५ F (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामाध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे ,ती एकत्रीत करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्सफ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतिशील पाऊल आहे.या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले.
वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टेक्सफ्यूचर 2023 गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
यापरिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश,विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडीलकर,सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) चे प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया,
उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसीडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे भांडवली अनुदान प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल असे आश्वासन मंत्री श्री. पाटील यांनी गुंतवणूकदांना या परिषदेत दिले.
शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

*तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाईव्ह एफ व्हिजन*

*केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश*

वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाईव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि
फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक चालना देण्यात आली आहे असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.
जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढवण्यासाठी धागा ते कापड या मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे. तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

*वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या अनेक संधी निर्माण होणार*
*विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर*

देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे.
राज्यातील वस्त्रोद्योगक्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून ,कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मोठी भूमिका आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील आणि त्यातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले.
वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८चे चित्रफीत दाखविण्यात आली.
वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उपलब्ध सोयी सुविधा याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण केले.

See also  ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १४५६७ क्रमांकाची राष्ट्रीय हेल्पलाइन राज्यात सुरू