मुंबई, दि.8: मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी मा.मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलहाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मा. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त) मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांची सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.
