मुंबई :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने, सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा 381 कोटी 56 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय आज (5 मार्च) जारी करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेऊन या सुधारीत पर्यटन आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता मिळवली. त्यानंतर आजचा शासन निर्णय जारी झाला. या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक, निसर्ग, जल पर्यटनस्थळांचा विकास होणार असून जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या पर्यटनवाढीस वेग येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याअंतर्गत श्रीक्षेत्र महाबळेश्वर, प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सहयाद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास तसेच कोयना हेळवाक वन झोन अंतर्गत कोयना नदी जलपर्यटनाची सुमारे 381 कोटी 56 लाख रुपयांची विकासकामे करण्यात येणार आहेत. आराखड्यानुसार विकासकामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आणि जबाबदारी साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. ही कामे 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील निसर्गाचे संवर्धन व्हावे, ऐतिहासिक, धार्मिक, जल पर्यटनस्थळांचा, निसर्गपुरक विकास व्हावा, जिल्ह्यात पर्यटकांची संख्या वाढावी या हेतूने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने मुंबईत आणि पुण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले होते तसेच सुधारीत पर्यटन विकास आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 8 फेब्रुवारी मुंबईत आणि तदनंतर पुण्यात यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यानंतर वेगाने कार्यवाही होऊन 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत सुधारित पर्यटन आराखड्यास मान्यता घेण्यात आली. शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर त्यासंदर्भातील शासन निर्णय नियोजन विभागाकडून आज जारी करण्यात आला.
सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यानुसार श्रीक्षेत्र महाबळेश्वर, प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सह्याद्री व्याघ्र राखीव व वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन विभागांतर्गत कोयना नदी जलपर्यटन विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. मुनावळे येथे वॉटर स्पोर्टस् सुरू करण्यात येणार असून नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् असणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत, पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये महाबळेश्वर, प्रतापगड, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामे करताना मूळ वास्तू आणि परिसराच्या सुशोभीकरणाची कामे नैसर्गिक रंग वापरून, बांधकामाचे साहित्य देखील पर्यावरण पूरक वापरण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रतापगड किल्ला जतन आणि संवर्धन याबाबी लक्षात घेऊन गडावर जाणारे व येण्याचे मार्ग, बुरुज व तटबंदी बांधकाम, किल्ल्यावर झालेल्या पडझडीच्या दुरुस्तीची कामे, पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा यासर्व कामांचा पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये समावेश करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. किल्ल्याचे मूळ सौंदर्य कोणत्याही प्रकारे खराब दिसू नये याची खबरदारी घ्यावी. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटन विकासाची कामे करताना या परिसरातील जैवविविधता राखली जावी. स्थानिक कृषी पर्यटनाला चालना मिळावी, स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. पर्यटन विकासाची कामे करतांना जिल्ह्यातील तसेच पश्चिम घाट क्षेत्रातील ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून (भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य पुरातत्वीय विभाग) सदर कामे करुन घेण्यात यावीत, आदी सूचनाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी बैठकीत केल्या होत्या. त्यानुसार सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला होता, त्यानुसार आजचा शासननिर्णय जारी झाला आहे. वाईचे आमदार मकरंद पाटील, जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही जिल्हा पर्यटनविकासाचा आराखडा परिपूर्ण होण्यात आणि शासन निर्णय जारी होण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.
