पुणे : पुणे लोकसभा मतदार संघाची सर्व प्रथम एकतर्फी वाटणारी निवडणुक ही काँग्रेस पक्षाने बरोबरीत आणुन ठेवलेली आहे हा एक महत्वाचा मुद्दा आता सर्वजण मान्यच करताना दिसत आहेत.
राष्ट्रीय किंवा देशपातळीवर भाजपाला फायदेशीर ठरणारे असे मुद्दे हे बर्याच प्रमाणात पुणेकरांना संपुर्ण प्रचारात कोठे ही प्रभावीत करताना दिसलेले नाहीत. कॅांग्रेस व भाजपा च्या दोन्ही उमेदवारांनी योगायोगाने आपल्या प्रचारात स्थानिक मुद्द्यांवर जोर दिलेला दिसुन आला.आणि जस जसे स्थानिक मुद्दे हे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी येत गेले तसे ते काँग्रेसच्या पथ्यावर पडत गेले असे म्हणावे लागेल.
३७० कलम, राम मंदीर, समान नागरी कायदा वगैरे मुद्दे पुण्याच्या प्रचारात जनसामान्यांना प्रभावित करु शकले नाहीत.
गेली २ वर्षे महानगर पालिकेच्या निवडणुका ह्या भाजपा मुळे रखडलेल्या आहेत असा सर्व सामान्यांचा समज झालेला पहायला मिळतो. दिवंगत खासदार गिरीष बापटांच्या नंतर लोकसभाची पोट निवडणुक न लावल्याणे भाजपा बॅक फुटवर असल्याचे चित्र लोकांमध्ये निर्माण झाले असावे. त्यात कसब्याच्या पराभवाने हा समज अधीकच घट्ट होण्यास मदतच झाली.
पुणे शहरात नगरसेवक नाहीत. शहराला खासदार नाहीत. पालकमंत्री म्हणुन अजितदादा व चंद्रकातदादांचे परस्पर संघर्ष ही पुणेकर पाहतच होते.
पाण्याचा प्रश्न, रस्ते खड्डे, नविन समाविष्ट गावांचा प्रश्न, कचरा प्रश्न, ट्रॅाफिकचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न, नदी सुधार प्रकल्प असे प्रश्न जे महानगर पालिकेने हाताळणे अपेक्षि असते परंतु महानगरपालिकेत प्रतिनिधीच नसल्याने ह्या प्रश्नांना हात घालण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणुन ही भाजपाच्या उमेदवारावरच येऊन पडल्यासारखे झाले आणि लोकसभेची हि निवडणुक स्थानिक प्रश्नातच अडकली. कॅांग्रेसचे उमेदवार धंगेकरांचा पुण्यातील पेठांमधे चांगला संपर्क आहे. लोकांची कामे करणारा साधा सरळ कार्यकर्ता अशी प्रतीमा आहेच.
शिवाय पेठांमधील मतदार हा दाट लोकवस्ती असलेला एक एकमेकांशी कनेक्ट असलेला, संखेनेही मोठा असा मतदार आहे. याचा फायदा काँग्रेसला जास्त होऊ शकतो. २०१९ प्रमाणे देशपातळीवरील फारसे मुद्दे प्रभावी नसल्याने लोक आता महागाई, बेरोजगारी वगैरे भेडसावणार्या प्रश्नांचा विचार करुन मतदान करतील असे म्हणायला वाव आहे. पुण्यातील जवळ जवळ ४५ % मतदार हा झोपडपट्टी व तदस्म भागात राहणारा आहे. महागाईचा मुद्दा यांना प्रभावित कराणारा असेल.
सेनेचा साधारण दिड ते पावनेदोन लाख मतदार पुण्यात आहे. यातील नाही म्हटले तरी उध्दव ठाकरेनां मानणारा व सहानभुती बाळगणारा मतदार हा ७० चे ८० हजाराचा असु शकतो.
तो केवळ काँग्रेसची मते वाढवणारा तर ठरेलच असे नाही तर तेव्हढीच मते ही २०१९ च्या भाजपाच्या एकुण मतांमधुन वजा होणार हे विशेष आहे. हि ७० ते ८० हजाराची तुट अजित पवार गट भरुन काढतील का हाच प्रश्न उरतो.
अजित पवारांबरोबर पक्षातील बहुतेक माजी नगरसेवक गेले असले तरी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप व शहर कार्यालय हे शरद पवारांकडे आहे. भविष्यातील नव्या राजकिय समिकरणाची बिजे यात असु शकतात.
ह्या अजित पवारांच्या गटातील नगरसेवकांना भाजपाच्या १०० नगरसेवकांचे भविष्यातील आव्हान असेल त्यामुळेच हि मंडळी भाजपाच्या उमेदवाराचे किती काम करतील यावर लोक शंका उपस्थित करत आहेत.या व्यतिरक्त भाजपाचा अंतर्गत गुटबाजी हा अडचणीचा विषय आहेच. मागील पाच वर्षांमध्ये भाजपाने त्याच त्याच पदाधिकाऱ्यांना महत्त्वाची पदे अनेकदा दिली आहेत. यामुळे भाजपा अंतर्गत देखील काहीसा नाराजीचा सूर ऐकायला मिळतो.
या उलट शहर काँग्रेस या वेळी एक दिलाने लढली. दिल्लीवरुन व राज्य पातळीवरुनही मोठी मदत झाली.
काँग्रेस पक्षाने २०१९ ला जवळ जवळ निवडणुक सोडुन दिली होती ते दिसत होते, यंदा अगदी उलटे चित्र यावेळी पहायला मिळाले.
वंचितच्या उमेदवारीचा फटका हा कॅांग्रेसला बसु शकतो अशी शक्यता सुरुवाती पासुन वर्तवली जात होती. मात्र प्रकाश आंबेडकरांनी राज्यात बर्याच ठिकाणी आघाडीला पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केल्याने पुण्यातील वंचित चा मतदार हा सुध्दा २०१९ च्या तुलनेत कॅांग्रेसचा सहानुभुती पुर्वक विचार करु शकतो.त्यामुळे वंचित पासुन असलेल्या धोक्याची ही तिव्रता ही कमी झालेली पहायला मिळते.
AIMIM फार काही प्रभाव टाकेल अशी परिस्थिती पुण्यात दिसुन येत नाही त्यामुळे कॅाग्रेंस ची जमेची बाजु अधीक मजबुत दिसत आहे. या एकुण परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास ही निवडणुक एकतर्फि होईल अशी परिस्थिती नाही. तेंव्हा पुण्याची निवडणुक ही घासुन तर होईलच परंतु निकाल ही आश्चर्यकाराक लागेल का अशी उत्सुक्ता लोकांना लागुन राहीली आहे.
