करआकारणी दरवाढीला माजी विरोधी पक्षनेत्यांचा विरोध
“प्रामाणिक करदात्यांवर बोजा नको; गळती थांबवून उत्पन्न वाढवा” – आयुक्तांना निवेदन

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन दरामध्ये वाढ करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला माजी विरोधी पक्षनेते व माजी नगरसेवकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भात माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम (IAS) यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, गेले काही वर्षे कर वाढ न झाल्याने यावर्षी करवाढ करण्याचा प्रशासनाचा विचार असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र नियमित व प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांवर करवाढीचा बोजा टाकू नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे, मात्र करवाढ हा त्यासाठी योग्य मार्ग नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सन २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात २,८४७ कोटी रुपयांचा करसंकलनाचा अंदाज असताना आतापर्यंत केवळ २,२०० ते २,३०० कोटी रुपयांचेच संकलन झाले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार २३ गावांतील नागरिकांकडून कर वसूल न करण्याच्या सूचना असतानाही त्या भागातून तब्बल २६८ कोटी रुपये नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने भरल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मिळकतकर विभागातील गुंतागुंतीची प्रक्रिया, मंजुरीसाठी लागणाऱ्या अनेक सह्या, तसेच चेंज ऑफ यूज प्रमाणपत्राचा अतिरेक यामुळे मोठ्या प्रमाणात करसंकलन रखडत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. करआकारणीची सरळ, पारदर्शक आणि डिजिटल प्रणाली विकसित केल्यास नागरिक स्वतःहून कर लावून घेतील आणि उत्पन्नात मोठी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

शहरातील अनेक ठिकाणी निवासी भागात व्यावसायिक वापर, पार्किंगमध्ये गोडाऊन, झोपडपट्ट्यांमधील दुकाने, हॉटेलसमोरील खुले व्यावसायिक वापर यांची योग्य करआकारणी होत नसल्यामुळे दरवर्षी किमान ५०० ते १,००० कोटी रुपयांचे उत्पन्न गमावले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच अभय योजना राबवून थकबाकीदारांना सवलत दिली जाते, तर नियमित कर भरणाऱ्यांवर करवाढ लादली जाते, हे पुणे शहरासाठी योग्य चित्र नसल्याचे नमूद करत त्यांनी प्रस्तावित करवाढीला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे.

See also  भारती विद्यापीठात ‘एआय आणि उद्योग प्रवाह’ विषयावर मार्गदर्शन सत्र

या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आयुक्तांनी वेळ द्यावा, तसेच करवाढ न करता उत्पन्न वाढविण्याच्या पर्यायी स्त्रोतांबाबत सविस्तर दस्तऐवज सादर करण्याची तयारी असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.