पुणे : महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरी केंद्र असलेल्या पुण्यात वर्षा जल संधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रभावी व सक्तीचे करण्याची तातडीची गरज असल्याचे मत खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी या संदर्भात शून्यकाल सूचना मांडत शहरातील वाढत्या जलसंकट, पूरस्थिती आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ठोस धोरण राबविण्याची मागणी केली.
खासदार कुलकर्णी यांनी नमूद केले की, पुण्यात सरासरी पुरेसा पाऊस पडूनही दरवर्षी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवते, तर मान्सूनमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पावसाचे पाणी वैज्ञानिक पद्धतीने साठवण व भूजल पुनर्भरण न होणे. वाढते काँक्रीटीकरण आणि अनियंत्रित शहरीकरणामुळे नैसर्गिक जलवाहिन्या व मोकळी मैदाने नष्ट होत असून जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता घटली आहे.
हवामान बदलामुळे अल्पावधीत अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले असून, योग्य साठवण व पुनर्भरण यंत्रणा नसल्यास भविष्यातील जलसंकट अधिक गंभीर होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यासाठी खासदार कुलकर्णी यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत —
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वर्षा जल संधारण प्रकल्पांसाठी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी (MPLAD) अंतर्गत पात्रता द्यावी.
कार्यरत आणि प्रमाणित वर्षा जल संधारण प्रणाली असलेल्या सोसायट्यांना मालमत्ता कर सवलत व पाणीपट्टीत सवलत देऊन प्रोत्साहन द्यावे.
नवीन इमारती, व्यावसायिक संकुले आणि मोठ्या निवासी प्रकल्पांसाठी वर्षा जल संधारण सक्तीचे करावे.
डिजिटल ट्रॅकिंग, भौतिक पडताळणी आणि वेळोवेळी लेखापरीक्षण यंत्रणा विकसित करून नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करावी.
वर्षा जल संधारणाला केवळ औपचारिक अट न ठेवता शहरी नियोजनाचा अविभाज्य भाग बनविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे जलसंकट कमी होण्यासोबतच पूरनियंत्रण, ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन पुण्यासह सर्व महानगरांमध्ये वर्षा जल संधारण प्रभावी, समावेशक आणि अनिवार्य करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.
