मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) यांच्या ‘खुल्या चौकशी’ला रोखणारे आदेश रद्द करत न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याविरोधातील कथित बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रशासनावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत, “भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे आणि तपास रोखून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय देता येणार नाही,” असे स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशीला पुन्हा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी मे २०१६ मध्ये केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. त्यांनी एसीबीकडे लेखी तक्रार देत वाघमारे यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून प्रचंड संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप केला होता.
तक्रारीनुसार, १९९४ मध्ये पुणे महापालिकेत अभियंता म्हणून रुजू झालेले वाघमारे २००३ पासून शहर अभियंता तसेच इमारत परवाना विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. या कालावधीत त्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीत पुढे नमूद केल्याप्रमाणे, वाघमारे यांनी ही संपत्ती त्यांच्या पत्नी प्रज्ञा, भाऊ प्रमोद तसेच विविध बांधकाम कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवून सुमारे २,००० कोटी रुपयांची अपसंपदा निर्माण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणातील चौकशीला गती मिळण्याची शक्यता असून, पुढील तपासात महत्त्वाच्या बाबी उघड होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
