पुणे | प्रतिनिधी
पुणे महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेवर राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांचा विळखा अधिक घट्ट होत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे. तब्बल १३ ते १४ हजार कोटींचे बजेट असलेल्या पुणे महापालिकेत आज वरिष्ठ प्रशासनातील अनेक महत्वाच्या जागांवर शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार अक्षरशः कापले जात असल्याची तीव्र चर्चा सुरू आहे.
महापालिकेत नुकत्याच झालेल्या एका आदेशाने पुन्हा खळबळ उडाली आहे. उपायुक्त म्हणून नियुक्त असलेल्या एका शासकीय अधिकाऱ्याला थेट सहायक आयुक्त पदावर नेमण्याचे आदेश देण्यात आले. ही जागा स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या बढतीसाठी मानली जात असतानाही पुन्हा शासकीय अधिकाऱ्यालाच संधी देण्यात आल्याने प्रशासनात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
आकडे काय सांगतात?
महापालिकेतील अधिकृत रचनेकडे पाहिले तर परिस्थिती अधिक धक्कादायक दिसते.
महापालिकेत एकूण २३ सहायक आयुक्त पदे आहेत. त्यापैकी तब्बल ११ पदांवर शासकीय अधिकारी कार्यरत आहेत.
१८ उपायुक्त पदांपैकी ११ उपायुक्त हे देखील शासनाकडून आलेले अधिकारी आहेत.विशेष म्हणजे महापालिकेतील तीन्ही अतिरिक्त आयुक्त हे देखील शासकीय अधिकारीच आहेत.म्हणजेच वरिष्ठ प्रशासनातील मोठा हिस्सा आता स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हातात राहिलेला नाही.नियमावलीनुसार वरिष्ठ पदांमध्ये ५० टक्के स्थानिक अधिकाऱ्यांना बढतीद्वारे संधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात चित्र उलटे दिसत असून स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या जागांवर बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांचा कब्जा वाढत असल्याचा आरोप आहे.
महत्वाची खातीही सरकारी अधिकाऱ्यांकडे
कर आकारणी, घनकचरा व्यवस्थापन, मालमत्ता विभाग, कर्मचारी प्रशासन, आरोग्य यांसारखी महत्वाची आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील खाती देखील प्रामुख्याने शासकीय अधिकाऱ्यांकडेच सोपविण्यात आली आहेत.महापालिकेतील स्थानिक अधिकारी अनेक वर्षे शहराच्या प्रश्नांवर काम करत असतात. शहरातील भौगोलिक परिस्थिती, प्रभागांची रचना, सामाजिक प्रश्न, स्थानिक राजकारण याची त्यांना सखोल माहिती असते. मात्र अशा अधिकाऱ्यांना डावलून बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सारा कारभार दिला जात असल्याने प्रशासनातील संतुलन बिघडत असल्याची भावना वाढत आहे.
पुणे महापालिका की राज्य सरकारचे विभागीय कार्यालय?
एकेकाळी पुणे महापालिकेत फक्त आयुक्त हा एकच शासकीय अधिकारी असायचा. अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, आरोग्य प्रमुख, पाणीपुरवठा प्रमुख अशी महत्वाची पदे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे असत. तेव्हा महापालिकेचे बजेट ५०० कोटींच्या घरात होते.
आज महापालिकेचे बजेट १४ हजार कोटींवर गेले, शहराचा विस्तार प्रचंड वाढला आणि त्याचवेळी शासकीय अधिकाऱ्यांची संख्याही झपाट्याने वाढली. त्यामुळे आता पुणे महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था राहिली आहे की राज्य सरकारचे विस्तार कार्यालय बनली आहे? असा प्रश्न उघडपणे विचारला जात आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांना जबाबदारी, बाहेरून आलेल्यांना “रुपेरी पालखी”?
महापालिकेतील एखादा निर्णय चुकला की स्थानिक अधिकाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. मात्र काही वर्षांसाठी पुण्यात आलेले शासकीय अधिकारी महत्वाची खाती सांभाळून नंतर उच्च पदांवर निघून जातात. काही अधिकारी तर वारंवार पुण्यातच नियुक्ती मिळवत असल्याची चर्चा प्रशासनात रंगत आहे.
कोरोनाच्या काळात जीव धोक्यात घालून काम करणारे स्थानिक अधिकारी होते. पण परिस्थिती सामान्य होताच महापालिकेत शासकीय अधिकाऱ्यांची अक्षरशः “वारी” सुरू झाली, अशी टीका कर्मचारी वर्गातून होत आहे.
स्थानिक स्वराज्याला लागलेली “आग” कोण विझवणार?
पुणेकरांच्या करातून उभी राहिलेली आणि पुणेकरांच्या प्रश्नांसाठी असलेली महापालिका आज हळूहळू स्थानिक नियंत्रणातून बाहेर जात असल्याची भावना तीव्र होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर शासनाचा वाढता ताबा, स्थानिक अधिकाऱ्यांचे कमी होत चाललेले अस्तित्व आणि वरिष्ठ पदांवरील वाढती शासकीय नियुक्ती यामुळे आता एकच प्रश्न विचारला जात आहे —पुणे महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्याला लागलेली ही आग नेमकी कोण विझवणार?
