पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने अतिरिक्त मनुष्यबळासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून वाद निर्माण झाला असून, या प्रस्तावामुळे महापालिकेवर सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव गोविंदराज यांच्याकडे केली आहे.
तक्रारदारांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांनी जा.क्र. १६६२/७/७/२६ अन्वये महापालिका आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांना असा प्रस्ताव सादर करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. ही प्रक्रिया शासन परिपत्रक तसेच महापालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकाच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत ५७४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र असून, झाडू विभागात ५२५१ कायमस्वरूपी आणि ४८१४ कंत्राटी असे एकूण १०,०६५ कर्मचारी कार्यरत असल्याचे घनकचरा विभागाच्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीतील एकूण रस्त्यांची लांबी ६८९२ किलोमीटर असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, यातील यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई होणारे ३६४ किलोमीटर वजा केल्यास ६५०८ किलोमीटर रस्ते शिल्लक राहतात. मात्र, दक्षता विभागाच्या अहवालात रोड विभागाने प्रमाणित केलेल्या रस्त्यांची वेगळी आकडेवारी मांडण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे घनकचरा विभागाने वापरलेली रस्त्यांची आकडेवारी नेमकी कुठून आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचा आधार घेत ७०० मीटर झाडू कामासाठी एका कर्मचाऱ्याची आवश्यकता असल्याचे घनकचरा विभागाने नमूद केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार ९२९८ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ४८१४ कंत्राटी कामगार आणि ५२५१ कायमस्वरूपी कामगार मिळून उपलब्ध मनुष्यबळ १०,०६५ असल्याने अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज काय, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
दक्षता विभागाने सादर केलेल्या अहवालात शासन परिपत्रकानुसार ७०० मीटरसाठी एक कर्मचारी ही गणना चुकीची असल्याचे नमूद केल्याचा दावाही तक्रारदारांनी केला आहे. तसेच मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार नसल्याचे आणि तो ई-प्रणालीतून सादर करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या कंत्राटी मनुष्यबळासाठी दरमहा सुमारे १४ कोटी ८ लाख ८१ हजार ७१० रुपये खर्च होत असून, प्रस्तावित वाढीव मनुष्यबळामुळे मोठा अतिरिक्त खर्च होणार आहे. या खर्चासोबत १० टक्के सुपरव्हिजन चार्जेसचाही अतिरिक्त भार येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वाढीव कामासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नसल्याचा अभिप्राय मुख्य लेखापरीक्षकांनी दिल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच जुन्या निविदेत वाढीव कामांचा समावेश करून थेट कार्यादेश देण्याऐवजी सक्षम प्राधिकाऱ्याची आणि तांत्रिक पूर्वमान्यता घेऊन स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तरतूद असताना त्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज असल्यास स्वतंत्र निविदा काढणे अपेक्षित असताना घनकचरा विभागाने या प्रक्रियेत पुढाकार का घेतला, असा प्रश्नही तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नगरविकास विभागाने पुणे महापालिकेकडून सविस्तर अहवाल मागवावा, संबंधित निविदा प्रक्रिया तपासून आवश्यक ती कारवाई करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.या तक्रारीसोबत घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांचे पत्र, विषयपत्र, मुख्य लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि दक्षता विभागाच्या उपायुक्तांचा अहवाल जोडण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले.
या विषयावर यापूर्वीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहे. शासनाकडून या प्रकरणी कार्यवाहीची माहिती देण्याचे आश्वासन मिळाले होते; मात्र अद्याप त्याबाबत माहिती मिळालेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.“लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक प्रश्नासाठी न्यायालयात जाण्याऐवजी प्रशासनानेच तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी. अन्यथा नाईलाजाने उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल,” असा इशाराही उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी निवेदनातून दिला आहे.
