पुणे: ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न लाखाच्या आत , त्यांनी लाखभर फी आणायची कोठून ?८०००० मुलांनी नववी साठी जायचे कुठे? असे प्रश्न उपस्थित करत.आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षण आठवी नव्हे तर दहावीपर्यंत करण्यात यावे यासाठी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आम आदमी पार्टीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
आर टी ई मोफत शिक्षण आठवी नव्हे दहावी पर्यंत हवे .
मंत्री महोदय, वंचित दुर्बलांच्या मुलांना मोफत शिकू द्या .
नवीन शिक्षण धोरणानुसार दहावी पर्यंत मोफत शिक्षण द्या
नवीन शिक्षण धोरण विलंबाचा फटका मुलांना नको!
आर टी ई मधून आठवी पुर्ण झालेल्यांनी जायचे कुठे?
आतापर्यंत मोफत शिक्षण आणि आता मागणी हजारोंची
आरटीई प्रवेशित मुलांना तातडीचा दिलासा हवा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश घेवून शिकलेली मुले आता आठवी पास होऊन नववी मध्ये जातील, पण त्यांना शिक्षण मधेच सोडावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २०१४-१५ च्या सुमारास आर टी ई २५टक्के राखीव जागा अंतर्गत प्रवेश घेतलेली मुले आता आठवीपर्यंत पोचली आहेत. त्यांचे नववीचे शैक्षणिक वर्ष या महिन्यात सुरू होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे अश्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते. ६ ते १४ वयोगटाला म्हणजेच पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे मोफत असते आणि आता पुढे शिकायचं असेल, त्याच शाळेमध्ये शिकायचं असेल तर त्या शाळेमधली फी त्यांना भरावी लागणार आहे. सदरच्या खाजगी शाळांची फी ४० हजारापासून ९० हजारापर्यंत आहे. त्यामुळे या वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे ऐन महत्त्वाच्या शैक्षणीक टप्प्यावर आधीची शाळा सोडण्याची वेळ या मुलांवर आली आहे. पुण्यातील अनेक शाळांमध्ये ही मुले शिकत असून शाळांनी फी भरा अथवा शाळा सोडा असे सांगीतले आहे.
ट्री हाऊस, कर्वेनगर येथे ८२००० तर पी जोग येथे ४५०००, पोतदार इंटरनॅशनल येथे ८५००० रू फी आहे. ही फी भरणे बहुतेक आर टी ई पालकांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
दुसरीकडे नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अवलंबले जाणार असल्याचे पूर्व प्राथमिक ते दहावी पर्यंत मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळणार आहे. प्रत्यक्षात अमलबजावणी करावयाची असूनही अजून शासन जागे झाले नाही. त्यामुळे दहावी पर्यंत शिक्षण मोफत देण्याचे आदेश अजूनही निघालेले नाहीत. शिक्षण मंत्र्यांनी याची दखलही घेतलेली नाही.
महाराष्ट्रातील नेते एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंग आहेत.
ज्यांचे उत्पन्न अजूनही फारसे वाढलेले नाही असे पालक धास्तावले आहेत.
यापूर्वी शिक्षण हक्क कायदा ६ ते १४ वयोगटासाठी होता तो आता ३ ते १८ वयापर्यंत लागू झाला आहे.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले आहे. सर्व राज्यांवर या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण आणि राज्याच्या शिक्षण विभागाने जुन्या अध्यादेशांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापन केली होती. या समितीने या शिक्षण हक्क २००९ मधिल अपेक्षित बदल गृहीत धरून सूचना व शासनाने आदेश काढण्याची गरज होती.
शासनाच्या या विलबाचा फटका या मुलांना बसणार आहे. यामुळे तातडीने ९ वी, १० पर्यंत त्याच शाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश काढावेत अशी जाहीर मागणी आप पालक युनियन ने केली आहे.
या वेळेस उपस्थित पालक संतोष कोकणे, संचित जाधव, वनिता लोंढे, वर्षा ढवळे, शिरीन शेख, देवेंद्र शेलार, स्नेहा लावंड, ललिता गायकवाड, नितीन चव्हाण, विक्रम गायकवाड, विकास लोंढे,अंकुश गोचडे, कैलास शिरसाट, ओमेश कडोले, गिरीश नाईक, सचिन घोलप ,सुनील तूपसमुरे, गणेश परदेशी, योगेश गोडांबे, वंदना शिरसाट,
तसेच आप चे मुकुंद किर्दत, सतिश यादव, श्रीकांत चांदणे, अमित म्हस्के, रमेश मते, शंकर थोरात, निलेश वांजळे, रवींद्र पाडळे, अविनाश भाकरे, हनुमंत चाटे, गिरीश नाईक, किरण कांबळे, घनश्याम मारणे, आकाश मुनियान, सीमा गुट्टे, अक्षय शिंदे, सुरेखा भोसले, सर्फराज मोमीन, विक्रम गायकवाड, अमित कांबळे, आदी उपस्थित होते.
