पुणे :- मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि प्रचारासाठी उत्तम प्रशासन आवश्यक असून ते एकप्रकारे मानवाधिकाराचे कवच आहे. सामान्य नागरिकांना न्याय देताना लोकसेवकांकडून नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ.ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयेागाकडे प्राप्त झालेल्या मानावाधिकारांच्या उल्लंघनांच्या तक्रारींवर सुनावणी दरम्यान विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दूरदृष्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करतांना डॉ.ज्ञानेश्वर मुळे बोलत होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, विभागीय उपआयुक्त रामचंद्र शिंदे, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरिक्षक सुनिल फुलारी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, पिंपरी चिंचवडचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी, पुणे ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, पश्चिम क्षेत्र तुरुंग पोलीस उपमहानिरिक्षक स्वाती साठे, येरवडा मध्यवर्ती तुरुंग अधीक्षक सुनिल भामल, कोल्हापूर मध्यवर्ती तुरुंग अधीक्षक भारत भोसले, गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीकांत कोल्हापूरे, प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त आदित्या तलवार यावेळी उपस्थित होते.
श्री.मुळे म्हणाले, मानवाधिकाराबाबत जनजागृतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाय योजना कराव्यात. त्यामध्ये नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेण्यात यावा. राष्ट्रीय तसेच राज्य मानावाधिकार आयोगातर्फे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. मानवाधिकार आयेागातर्फे मानावाधिकारासंबधी पोलीसांना नियमित प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. मानवाधिकारासंबधी मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने करण्याचे निर्देश डॉ.मुळे यांनी यावेळी दिले.
जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी मानवाधिकाराच्या संरक्षणासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेष मोहिम राबवून मानवी नालेसफाई पूर्णपणे बंद करणे, वेठबिगारीला आळा घालणे, तसेच तृतीय पंथीयांची मतदार यादीमध्ये नोंदी करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदूर्ग आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांचा आढावा आयोगाने घेतला.
